लोकसभा चुनाव 2024 : कांग्रेस पार्टी को पहले दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा और फिर आयकर विभाग ने उसकी मुश्किलें दोगुनी कर दीं. आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को करीब 1700 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी की आर्थिक चिंताएं भी बढ़ गई हैं. आयकर विभाग की नई मांग 2017-18 से 2020-21 के लिए है. इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल हैं.
मांग राशि में वृद्धि की संभावना
यह रकम और बढ़ने की संभावना है. आयकर विभाग 2021-22 से 2024-25 तक आय के पुनर्मूल्यांकन का इंतजार कर रहा है। रविवार तक उनकी कट ऑफ डेट पूरी हो जायेगी. कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि पार्टी कानूनी चुनौती पेश करेगी। उन्होंने आयकर विभाग की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और अनुचित बताया.
कांग्रेस ने क्या कहा?
राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वकील विवेक तन्खा ने आरोप लगाया कि गुरुवार को बिना दस्तावेजों के पार्टी को करीब 1700 करोड़ रुपये का नया नोटिस भेजा गया. उन्होंने कहा कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का आर्थिक रूप से गला घोंटा जा रहा है और वह भी लोकसभा चुनाव के दौरान.
हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आयकर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। यह फैसला न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने सुनाया।