छतरपुर : फॉरेस्ट एरिया में स्थल चिन्हित कर पर्यटन के रूप में प्रोत्साहित करें: कमिश्नर

छतरपुर, 24 अक्टूबर (हि.स.)। कमिश्नर ने डीएफओ को जिले में पर्यटन के अवसर को प्रगतिशील रूप से बढ़ावा देने को कहा। छतरपुर के फॉरेस्ट एरिया में कई ऐसे स्थल है जो पर्यटन के रूप में विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि पर्यटन संभावित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करें। कमिश्नर सागर डॉ वीरेन्द्र रावत ने गुरुवार काे सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि एल 1 पर ही गंभीरता से प्रतिदिन शिकायतों का निराकरण करें। उन्होंने कहा लोकसेवा नियमों के अंतर्गत समय सीमा में कार्य करें। साथ ही निर्देश दिए कि जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे एवं लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति निर्मित न हो। कमिश्नर सागर डॉ वीरेन्द्र रावत ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं प्रसूती सहायता योजनाए बंटवारा नामांतरण की शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करें। साथ ही छतरपुर नगर तहसीलदार को निर्देश दिए कि नामांतरण के प्रकरणों को गंभीरता से निराकृत करें।

कमिश्नर ने कृषि खाद एवं आदान की गहनता से समीक्षा करते हुए यूरियाए डीएपीए एनपीके, एसएसपी, पोटाश एवं बीज उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने विद्युत आपूर्ति को लेकर एमपीईबी को निर्देशित किया कि किसानों को निर्वाध रूप से बिजली मिले। साथ ही समय सीमा में ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने सीएमएचओ से डेंगू के प्रकरणों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि कही भी मच्छरों का लार्वा न पनपे और जल भराव न हो। उन्होंने मौसमी बीमारियों को भी ध्यान में रखते हुए उपचार व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कमिश्नर द्वारा नल जल योजना की समीक्षा करते हुए तरपेड परियोजना एवं कुटनी राजनगर मल्टी विलेज स्कीम की प्रगति धीमी होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा ज्यादा संसाधन लगाकर काम को पूर्ण करें। उन्होंने कहा मौके पर रहकर संबंधित अधिकारी कार्य कराएं। उन्होंने उधोग विभाग के प्रभारी जीएम डीआईसी राजशेखर पांडे को निर्देश दिए कि निवेश से संबंधित प्रकरणों को सुगम बनाएं।

कमिश्नर सागर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व कार्यों में खराब परफोर्मेंस होने और नामांतरण और बंटवारा के प्रकरण लंबित होने पर तहसीलदार लवकुशनगरए गौरिहार एवं नायब तहसीलदार मातगुवां को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें।