सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझने के लिए राज्यपाल आरएन रवि को फटकार लगाई

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डीएमके नेता के पोनमुडी को कैबिनेट में शामिल नहीं करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​कर रहे हैं.

यदि राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते तो सरकार क्या करती है?

मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से सवाल किया और कहा कि अगर राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते हैं तो सरकार क्या करती है? दरअसल, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल ने पोनमुडी को कैबिनेट में बहाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आश्चर्य जताया कि राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि पोनमुडी की पुनर्नियुक्ति संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगी।

पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, ”अटॉर्नी जनरल, हम राज्यपाल आरएन रवि के व्यवहार को लेकर बहुत चिंतित हैं। जिन लोगों ने उन्हें (आरएन रवि) सलाह दी, उन्होंने उन्हें ठीक से सलाह नहीं दी।

राज्यपाल ने क्या कहा?

राज्यपाल आरएन रवि ने पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। राज्य सरकार ने राज्यपाल आरएन रवि से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

कोर्ट ने हाल ही में तीन साल की सजा पर रोक लगा दी है

अदालत ने हाल ही में आय से अधिक संपत्ति मामले में पोनमुडी की दोषसिद्धि और तीन साल की सजा पर रोक लगा दी थी।