सीआईआई अध्यक्ष ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर इस संशोधन की सिफारिश की, साथ ही अन्य सुझाव भी दिए

भारतीय उद्योग परिसंघ: भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के नए अध्यक्ष संजीव पुरी ने मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को देखते हुए 2024-25 के अगले पूर्ण बजट में आयकर के सबसे निचले स्लैब में कटौती की सिफारिश की है। संजीव पुरी ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने भूमि, श्रम, बिजली और कृषि से संबंधित सभी सुधारों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहमति दिखाने के लिए एक संस्थागत मंच बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय बजट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में पेश हो सकता है. 

CII इनकम टैक्स में ये संशोधन करना चाहता है

संजीव पुरी ने आयकर को लेकर सरलीकरण की प्रक्रिया जारी रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पूंजीगत लाभ को लेकर कुछ सुझाव दिये गये हैं और उन पर विचार किया गया है. उन्हें नहीं लगता कि गठबंधन की राजनीतिक बाधाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों में बाधा बनेंगी. हमारा मानना ​​है कि पिछले दो कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन और नीतियों की सफलता इस प्रक्रिया को तेज कर सकती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में पुरी ने कुछ उम्मीदें जताई हैं. अधिक सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए धन, गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में हरित निधि और बहुत कुछ होगा। निवेश सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं. राजकोषीय वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में सोचना जरूरी है.

अच्छे मॉनसून से महंगाई काबू में रहेगी

सीआईआई का अनुमान है कि अच्छे मानसून के कारण इस साल खुदरा मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत के आसपास रहेगी। यह आरबीआई की सहनशीलता दर के अंतर्गत है। मई में थोक महंगाई दर लगातार तीसरे महीने बढ़कर 2.61 फीसदी पर पहुंच गई. भोजन, विशेषकर सब्जियों और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण मामूली वृद्धि दर्ज की गई। थोक महंगाई दर (WPI) पिछले महीने 1.26 फीसदी रही जबकि एक साल पहले यानी मई 2023 में यह -3.61 फीसदी थी.