दिल्ली या कोई और… किस राज्य के मुख्यमंत्री को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?

देश के अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों का वेतन अलग-अलग है। सभी राज्यों में मुख्यमंत्री को आवास, वाहन और सुरक्षा के साथ-साथ देश-विदेश में कहीं भी यात्रा की सुविधा मिलती है। इसके अलावा अच्छी सैलरी भी दी जाती है. भारत की राजधानी दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है. अब आतिशी मार्लेना दिल्ली की अगली सीएम होंगी.

आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली के नए सीएम की सैलरी कितनी होगी और भारत में किसी अन्य मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3.90 लाख रुपये वेतन दिया जाता है और इसके साथ ही उन्हें कई भत्ते भी मिलते हैं। लेकिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भारत में सबसे ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती है.

तेलंगाना के सीएम को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी!

ताजा अपडेट के मुताबिक, तेलंगाना में मुख्यमंत्री और विधायक को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। तेलंगाना के सीएम को 4.2 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तेलंगाना में विधायकों को भी 2.50 लाख रुपये तक वेतन मिलता है, जिसमें 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है.

ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है?

ओडिशा के मुख्यमंत्री को लगभग 1.60 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। उन्हें और उनके कैबिनेट मंत्रियों को ओडिशा मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 के तहत वेतन दिया जाता है। जबकि आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री का वेतन 3,35,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है.

त्रिपुरा के सीएम को मिलती है सबसे कम सैलरी!

त्रिपुरा के सीएम को देश में सबसे कम वेतन 1.05 लाख रुपये मिलता है, जबकि नए और छोटे राज्य तेलंगाना के सीएम को सबसे ज्यादा 4.10 लाख रुपये मिलते हैं।

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सैलरी देशभर के मुख्यमंत्रियों में तीसरे नंबर पर है। उन्हें वेतन के तौर पर 3.60 लाख रुपये दिए जाते हैं. भले ही गोवा त्रिपुरा की तरह दो सांसदों को चुनता है, लेकिन गोवा के सीएम का वेतन त्रिपुरा के सीएम से अधिक है। गोवा के मुख्यमंत्री को 2,20,000 रुपये का वेतन मिलता है।

किस राज्य के सीएम की सैलरी सबसे ज्यादा है?

राज्य	वेतन
तेलंगाना	4,10,000
दिल्ली	3,90,000
उतार प्रदेश।	3,65,000
महाराष्ट्र	3,40,000
आंध्र प्रदेश	3,35,000
गुजरात	3,21,000
हिमाचल प्रदेश	3,10,000
हरयाणा	2,88,000
झारखंड	2,55,000
मध्य प्रदेश	2,30,000
छत्तीसगढ	2,30,000
पंजाब	2,30,000
गोवा	2,20,000
बिहार	2,15,000
पश्चिम बंगाल	2,10,000
तमिलनाडु	2,05,000
कर्नाटक	2,00,000
सिक्किम	1,90,000
ओडिशा	1,60,000