छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सर्वे का अजीब खेल
छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी का महाअभियान चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक और तकनीकी लापरवाहियों ने अन्नदाताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के महासमुंद जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जो डिजिटल व्यवस्था और मैदानी सर्वे की पोल खोल रहा है। यहां डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey) की बड़ी गलती के कारण एक किसान के खेत में लहलहाती धान की फसल को सरकारी रिकॉर्ड में 'धनिया' दर्ज कर दिया गया है। नतीजा यह है कि किसान अपनी ही फसल को बेचने के लिए धान खरीदी केंद्रों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे टोकन नहीं मिल पा रहा है।
महासमुंद के ग्राम हिच्छा की घटना, सर्वेयर की लापरवाही से किसान परेशान
यह पूरा मामला महासमुंद जिले के बागबाहरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हिच्छा का है। यहां के एक किसान भोलाराम साहू ने अपनी जमीन पर पूरी मेहनत और लागत लगाकर धान की फसल उगाई थी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस साल कृषि कार्यों का डिजिटल सर्वे कराया गया था ताकि उपज का सही आंकलन हो सके। आरोप है कि सर्वे के दौरान मैदानी अमले या सर्वेयर ने भारी लापरवाही बरती और धान जैसी प्रमुख खरीफ फसल को मोबाइल ऐप पर 'धनिया' (Coriander) दर्ज कर दिया। किसान जब अपनी उपज बेचने के लिए सहकारी समिति पहुंचा और टोकन कटाने की कोशिश की, तो पोर्टल पर फसल का मिलान न होने के कारण उसे मायूस लौटना पड़ा।
एग्रीस्टैक पोर्टल और डिजिटल सर्वे की तकनीकी खामियां बनीं जी का जंजाल
प्रदेशभर में इस बार धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एग्रीस्टैक (AgriStack) पोर्टल और डिजिटल क्रॉप सर्वे को अनिवार्य किया गया है। सरकार का उद्देश्य बिचौलियों और फर्जी पंजीयन पर लगाम लगाना था, लेकिन जमीनी स्तर पर मैदानी कर्मचारियों की उदासीनता और ऐप की तकनीकी त्रुटियों ने असली किसानों को ही सिस्टम के जाल में उलझा दिया है। महासमुंद ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से भी ऐसी ही शिकायतें मिल रही हैं, जहां किसी का रकबा शून्य दिखा रहा है तो किसी के खेत में धान की जगह गन्ना या अन्य फसल दर्ज हो गई है। पोर्टल का डेटा और जमीन की वास्तविक स्थिति मेल न खाने के कारण किसानों को टोकन मिलना बंद हो गया है।
टोकन नहीं मिलने से खलिहानों में पड़ी फसल, प्रशासनिक दफ्तरों के काट रहे चक्कर
धान की कटाई और मिंजाई का काम पूरा हो चुका है, और किसान अपनी मेहनत की कमाई को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकारी पोर्टलों की इस तकनीकी भूल ने उन्हें असमंजस में डाल दिया है। अन्नदाता अपनी धान को बेचने के लिए एक तरफ समितियों के चक्कर काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुधार के लिए कलेक्ट्रेट और कृषि विभाग के दरवाजे खटखटाने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि जब गलती उनकी तरफ से हुई ही नहीं है, तो उन्हें सुधरवाने के लिए प्रशासनिक दफ्तरों में क्यों प्रताड़ित होना पड़ रहा है? समय पर टोकन न मिलने से किसानों को औने-पौने दामों में बिचौलियों को धान बेचने का डर सताने लगा है।
किसानों की मांग और प्रशासनिक स्तर पर सुधार की उठ रही सुगबुगाहट
इस तरह की गंभीर गड़बड़ियों के सामने आने के बाद किसान संगठनों और स्थानीय अन्नदाताओं में भारी रोष व्याप्त है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन के सामने स्पष्ट मांग रखी है कि डिजिटल सर्वे की त्रुटियों को तुरंत सुधारा जाए। गलत फसल प्रविष्टि या शून्य रकबा दिखने वाले मामलों का तत्काल भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कर किसानों को राहत दी जाए। जब तक पोर्टल पर सुधार नहीं होता, तब तक पुराने पारंपरिक दस्तावेजों, गिरदावली और ऋण पुस्तिका के आधार पर वैकल्पिक रूप से टोकन जारी किए जाएं ताकि किसी भी असली किसान को धान बेचने से वंचित न रहना पड़े। बहरहाल, प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द डेटा सुधारने और किसानों को निर्बाध टोकन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है, लेकिन देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर अन्नदाताओं की यह पीड़ा कब तक दूर होती है।