भारतीय राजनीति और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर देश में चल रही बयानबाजी के बीच एक बार फिर वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद का मुद्दा सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और देश के सुरक्षा बलों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए गए निर्णायक अभियानों के बाद, अब देश से लाल आतंक की जड़ें हिल चुकी हैं। इसी संदर्भ में एक तीखे राजनीतिक पलटवार के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा है कि दशकों तक देश के बड़े हिस्सों को अपनी गिरफ्त में रखने वाले नक्सलवाद को यदि आज कोई समाप्त कर पाया है, तो वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत प्रशासनिक नीतियों का परिणाम है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के पास कभी भी नक्सलियों के खिलाफ आर-पार की निर्णायक लड़ाई लड़ने की राजनीतिक इच्छाशक्ति (Political Will) नहीं थी।

दशकों तक देश के विकास में रोड़ा बना रहा नक्सलवाद और पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता

स्वतंत्रता के बाद से ही देश के कई मध्यवर्ती और आदिवासी बहुल राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, और बिहार का दक्षिणी हिस्सा वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद की आग में सुलगता रहा है। इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं का पहुंचना तो दूर, आम नागरिकों, सुरक्षा बलों और जनप्रतिनिधियों का जीवन भी हर पल खतरे में रहता था। दशकों तक चली इस समस्या के दौरान केंद्र और राज्य में कांग्रेस या उसके समर्थन वाली सरकारें लंबे समय तक सत्ता में रहीं।

आलोचकों और वर्तमान सत्तापक्ष का हमेशा से यह गंभीर आरोप रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद को एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के रूप में देखने के बजाय इसे केवल एक सामाजिक समस्या मानकर टालने का प्रयास किया। वोट बैंक की राजनीति और स्पष्ट नीति के अभाव के कारण सुरक्षा बलों के हाथ बंधे रहते थे, जिससे नक्सली अपने नेटवर्क को मजबूत करते गए और देश का एक बड़ा भौगोलिक हिस्सा विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हो गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और 'जीरो टॉलरेंस' की नीति ने पलटी बाजी

जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, तब से आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश की नीति में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव आया। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) की नीति को अपनाया। सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई कि वे उग्रवाद के ठिकानों पर कड़ा प्रहार करें।

इसके साथ ही, केवल सैन्य कार्रवाई तक ही सीमित न रहकर, सरकार ने 'सुरक्षा और विकास' (Security and Development) के दोहरे फार्मूले पर काम किया। अंदरूनी इलाकों में नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, सड़कों का जाल बिछाया गया, मोबाइल टावर लगाए गए, और बैंकिंग व स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया गया। सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं जब गांवों तक पहुंचीं, तो स्थानीय युवाओं का मोहभंग नक्सलियों से होने लगा और वे मुख्यधारा में लौटने लगे।

राहुल गांधी और कांग्रेस के बयानों पर मुख्यमंत्री का तीखा पलटवार

हाल के दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं द्वारा सुरक्षा बलों के अभियानों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को लेकर दिए गए बयानों के बाद राजनीति गरमा गई है। इसी का कड़ा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं के दौरान राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया।

सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन लोगों को देश की जमीनी हकीकत और बस्तर तथा अन्य जंगलों के आदिवासियों का दर्द कभी समझ नहीं आया, वे आज सरकार की सफल नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कभी भी इस लाइलाज बीमारी का ऑपरेशन करने का साहस नहीं था, क्योंकि वे हमेशा तुष्टिकरण और राजनीतिक नफा-नुकसान के चश्मे से देश की सुरक्षा को देखते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी राजनीतिक हिचकिचाहट के उन तमाम इलाकों में विकास और कानून का राज स्थापित किया है, जहां कभी परिंदा भी पर नहीं मार सकता था।

देश के अंतिम छोर तक शांति और समृद्धि का नया सूर्योदय

आज के समय में छत्तीसगढ़ के बस्तर, झारखंड के चाईबासा और अन्य पूर्ववर्ती रेड कॉरिडोर वाले क्षेत्रों में जिस प्रकार से सुरक्षा कैंपों का विस्तार हुआ है और स्थानीय आदिवासियों ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया है, वह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि देश से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं और युवा रोजगार पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस बयान ने एक बार फिर यह रेखांकित कर दिया है कि राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दों पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक लीपापोती अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर भारत अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में अपने सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता को एक नया संबल मिला है।