देश की राजधानी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर और तमाम राजनीतिक मंचों तक नक्सलवाद के खात्मे और 'दिमागी नक्सलियों' (Dimagi Naxals) को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के दौरान दिए गए उस बयान ने भूचाल ला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश से सशस्त्र नक्सलवाद का सफाया लगभग हो चुका है, लेकिन कुछ 'दिमागी नक्सलवादी' राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों के भीतर घुसपैठ कर लोकतंत्र व संविधान के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा तीखी प्रतिक्रिया दी गई और एक खुली बहस की चुनौती पेश की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व पर जबरदस्त पलटवार किया है। भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि दशकों तक देश में सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस के भीतर कभी भी वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी।

दशकों तक कांग्रेस की ढुलमुल नीतियों के कारण पलता रहा नक्सलवाद: बीजेपी का बड़ा हमला

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और प्रमुख नेताओं ने राहुल गांधी के बयानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की तुष्टिकरण और कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण ही देश के कई राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र का अंदरूनी इलाका 'रेड कॉरिडोर' यानी नक्सलवाद की आग में सुलगता रहा। भाजपा नेताओं का तर्क है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पिछले एक दशक के दौरान सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई, जिसके परिणामस्वरूप बस्तर जैसे खूंखार गढ़ों में भी विकास के रास्ते खुले और सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस संवेदनशील मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति करती आई है और जब एनडीए सरकार ने निर्णायक कार्रवाई करके नक्सलवाद की कमर तोड़ दी, तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता सब जानती है कि किस सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) की नीति अपनाई है।

'दिमागी नक्सल' के बयान पर राहुल गांधी की चुनौती और सियासी गलियारों में उबाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सुरक्षा बलों के जवानों के नाम एक खुला संदेश लिखा और प्रधानमंत्री को देशहित तथा राष्ट्रवाद के मुद्दों पर किसी भी मंच पर खुली बहस की चुनौती दे डाली। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक असहमति और विरोध की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस चुनौती के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी हर बार गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की व्यक्तिगत बहसों और चुनौतियों का सहारा लेते हैं, जबकि संसद के अंदर और मंचों पर देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर जवाब देने से वे कतराते रहे हैं।

आंतरिक सुरक्षा और विकास के मोर्चे पर आमने-सामने आए सत्ता और विपक्ष

नक्सलवाद के खात्मे और वैचारिक उपद्रव को लेकर छिड़ी यह बहस अब केवल राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह आने वाले चुनावी राज्यों और राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे पर हावी होती जा रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य यह दावा कर रहे हैं कि उनकी डबल इंजन सरकारों ने देश को हिंसा और भय के माहौल से मुक्त कराया है, वहीं विपक्षी दल इसे वैचारिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जैसे-जैसे देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के ये मुद्दे जनता के बीच और अधिक प्रमुखता से गूंजेंगे। फिलहाल, इस तीखी बयानबाजी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक और रणनीतिक टकराव और अधिक आक्रामक होने वाला है।