आतंकी हमले में शहीद मजदूरों का शव घर न लाना सरकार की नाकामी' - कांग्रेस ने बोला तीखा हमला

छत्तीसगढ़ की राजनीति में आतंकी हमले का शिकार हुए निर्दोष मजदूरों के मामले को लेकर घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े करते हुए प्रशासन पर गंभीर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि आतंकी वारदात में अपनी जान गंवाने वाले प्रदेश के गरीब मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों तक सुरक्षित और ससम्मान पहुंचाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी, जिसमें वह पूरी तरह से विफल साबित हुई है।

परिजनों की उपेक्षा और प्रशासन की बड़ी लापरवाही

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों को सहारा देने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। आतंकियों के नापाक मंसूबों का शिकार हुए इन मजदूरों के शवों को उनके गृह ग्राम तक लाने के लिए सरकार द्वारा समय पर उचित इंतजाम नहीं किए गए। परिजनों को अपने अपनों के अंतिम दर्शन के लिए भी भारी मशक्कत और भटकन का सामना करना पड़ा, जो कि राज्य सरकार की घोर प्रशासनिक नाकामी को दर्शाता है।

शहीद मजदूरों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग

विपक्षी दल ने मांग की है कि इस भयावह घटना में मारे गए सभी मजदूरों के परिजनों को तत्काल प्रभाव से उचित आर्थिक सहायता और सरकारी मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी पुरजोर वकालत की गई है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक न्याय और सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहती है, तो पार्टी सड़कों पर उतरकर जनआंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी।

राज्य सरकार की संवेदनहीनता पर उठे सवाल

कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार के रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि जब कोई नागरिक राज्य से बाहर काम करने जाता है और किसी अप्रिय या आतंकी घटना का शिकार होता है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की बनती है। ऐसे संवेदनशील मामलों में देरी करना और शवों को परिजनों तक न पहुंचा पाना प्रशासनिक असंवेदनशीलता का चरम है। इस मुद्दे ने अब प्रदेश के सियासी माहौल में गर्माहट बढ़ा दी है और सत्ता पक्ष से इस पर जल्द जवाब की उम्मीद की जा रही है।