पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल, मिले 5 राष्ट्रीय पुरस्कार
नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित ‘स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026’ में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित इस भव्य समारोह में छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुल पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। राज्य के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात यह रही कि छत्तीसगढ़ ने ‘फास्टेस्ट मूवर्स’ श्रेणी में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा ‘इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज’ श्रेणी में भी प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त कर अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाया है।
समारोह में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य की ओर से दोनों राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए। इस मौके पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक निलेश महादेव क्षीरसागर और सूडा के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरी शामिल थे। जमीनी स्तर पर योजना को तेज गति से लागू करने और रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को मुख्यधारा से जोड़ने की रणनीति ने छत्तीसगढ़ को इस मुकाम तक पहुंचाया है।
डिजिटल अडॉप्शन में बड़े बचेली, दंतेवाड़ा और बिलासपुर का जलवा
राज्य स्तरीय दो सम्मानों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने भी डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर बाजी मारी है। छोटे और मध्यम शहरों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के मामले में इन निकायों ने बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने देश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि इसी श्रेणी में नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा को दूसरा स्थान मिला है। वहीं, एक लाख से दस लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है।
नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान इन तीनों नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद थे। इनमें बिलासपुर नगर पालिक निगम की महापौर पूजा विधानी और आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे शामिल रहे। नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा से अध्यक्ष पायल गुप्ता और मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण कुमार ध्रुव उपस्थित थे, जबकि नगर पालिका परिषद बड़े बचेली से अध्यक्ष राजू जायसवाल और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.टी.एम. कृष्णा राव ने कार्यक्रम में शिरकत की। स्थानीय निकायों के स्तर पर हुई इस सक्रियता ने दिखाया है कि दूरस्थ और शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को तेजी से अपनाया है।
छोटे कारोबारियों और पथ विक्रेताओं को मिल रहा आर्थिक संबल
पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क किनारे ठेला, गुमटी या पटरी पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पथ विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे अपना कारोबार शुरू कर सकें या उसका विस्तार कर सकें। समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को आगे अधिक राशि का कर्ज लेने की सुविधा भी मिलती है। इससे छोटे दुकानदारों को साहूकारों या अनौपचारिक और महंगे कर्ज के जाल से निकलकर औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिलता है।
छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत पथ विक्रेताओं को न केवल ऋण सहायता दी जा रही है, बल्कि उन्हें यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों से लेनदेन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान अपनाने से छोटे व्यापारियों के दैनिक लेनदेन में पारदर्शिता आती है, हिसाब-किताब रखना आसान होता है और उनकी वित्तीय साख मजबूत होती है। रायपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और बड़े बचेली जैसे शहरों में नगरीय निकायों की टीमों ने पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने, दस्तावेजीकरण में मदद करने और बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव की प्रतिक्रिया
छत्तीसगढ़ को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री के अनुसार पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों और स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश को पांच राष्ट्रीय सम्मान मिलना बेहतर क्रियान्वयन, सुशासन और जमीनी स्तर पर किए गए नए प्रयासों का नतीजा है, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पुरस्कार ग्रहण करने के बाद कहा कि राज्य स्तर पर दो सम्मान और तीन नगरीय निकायों को डिजिटल अडॉप्शन अवॉर्ड मिलना बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक संबल प्रदान कर सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अरुण साव ने यह भी कहा कि इस राष्ट्रीय उपलब्धि से नगरीय निकायों को और अधिक ऊर्जा व प्रतिबद्धता के साथ काम करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे छोटे व्यापारियों के जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव आएगा।
नगरीय प्रशासन और शहरी विकास की बदलती तस्वीर
छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में बीते कुछ समय में नगरीय प्रशासन और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना में मिली यह सफलता बताती है कि नीतिगत फैसलों को जब स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जमीन पर उतारा जाता है, तो उसके ठोस और मापने योग्य परिणाम सामने आते हैं। बड़े बचेली और दंतेवाड़ा जैसे निकायों का डिजिटल अडॉप्शन में शीर्ष स्थानों पर आना यह दर्शाता है कि छोटे शहर भी तकनीकी बदलाव और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दौड़ में पीछे नहीं हैं।
वहीं, बिलासपुर नगर निगम की उपलब्धि बड़े शहरी निकायों में योजना के प्रभावी संचालन और डिजिटल जागरूकता अभियान की सफलता को रेखांकित करती है। विशेषज्ञों और स्थानीय प्रशासनिक अनुभवों के मुताबिक जब स्ट्रीट वेंडर्स को आसान ऋण और डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलती है, तो न केवल उनकी आय में सुधार होता है बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित होती है। छत्तीसगढ़ को मिले ये पांच राष्ट्रीय पुरस्कार आने वाले समय में अन्य राज्यों और नगरीय निकायों के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में देखे जा सकते हैं।