भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण परिणामों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक और तेजी से विकसित हो रहे नगर पंचायत बिल्हा ने स्वच्छता के मामले में पूरे देश में अपनी एक अलग और अनूठी मिसाल पेश करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा फहराया है। बिल्हा समेत छत्तीसगढ़ के कुल तीन प्रमुख नगरीय निकायों को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। इस शानदार उपलब्धि के पीछे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और नगरीय प्रशासन मंत्री सह उपमुख्यमंत्री अरुण साव की मजबूत प्रशासनिक जोड़ी की कुशल रणनीतिक सोच, लगातार मॉनिटरिंग और मैदानी स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों के समर्पण को मुख्य वजह माना जा रहा है। इस सफलता ने साबित कर दिया है कि यदि शासन की नीयत साफ हो और प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो छोटे शहर भी राष्ट्रीय फलक पर बड़े मील के पत्थर साबित हो सकते हैं।

क्या है स्वच्छता सर्वेक्षण और कैसे हासिल किया बिल्हा ने यह मुकाम?

देश भर के शहरों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, रीसाइक्लिंग, सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई और नागरिकों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय हर साल 'स्वच्छ सर्वेक्षण' (Swachh Survekshan) की रैंकिंग जारी करता है। इस कड़े राष्ट्रीय मूल्यांकन में देश भर के हजारों नगर निकाय हिस्सा लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बिल्हा नगर पंचायत ने इस बार स्वच्छता के तमाम मानकों पर खरा उतरते हुए जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसने बड़े-बड़े महानगरों को भी पीछे छोड़ दिया है।

बिल्हा में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण (Segregation), प्लास्टिक मुक्त बाजार अभियान और नालियों की नियमित साफ-सफाई जैसी व्यवस्थाओं को धरातल पर पूरी कड़ाई के साथ लागू किया गया था। स्थानीय नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता दीदियों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी ने इस असंभव लगने वाले लक्ष्य को संभव बना दिखाया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव की जोड़ी का कमाल

छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और नगरीय प्रशासन विभाग का जिम्मा संभाल रहे उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विकास और स्वच्छता के एजेंडे को सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य के सुदूर और ग्रामीण-शहरी इलाकों तक प्रशासनिक कसावट लाने के लिए इस शीर्ष जोड़ी ने लगातार मैदानी दौरे किए और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता को पारदर्शी, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिलनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव स्वयं समय-समय पर विभिन्न जिलों के शहरी निकायों की समीक्षा बैठकें करते रहे हैं, जिससे अधिकारियों में जवाबदेही की संस्कृति विकसित हुई है। बिल्हा और छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान इसी राजनीतिक दूरदर्शिता और प्रशासनिक समन्वय का प्रत्यक्ष परिणाम है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसका पूरा श्रेय प्रदेश की जनता, स्वच्छता कर्मियों और समर्पित प्रशासनिक अमले को दिया है।

छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों का प्रदर्शन और शहरी विकास की नई दिशा

बिल्हा के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य दो नगरीय निकायों ने भी स्वच्छता के मोर्चे पर राष्ट्रीय पटल पर राज्य का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ का यह मॉडल अब देश भर के अन्य राज्यों के लिए एक 'केस स्टडी' बनता जा रहा है कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद जनसहयोग के माध्यम से शहरों को सुंदर और कचरा मुक्त बनाया जा सकता है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में शहरी विकास और स्वच्छता के बजट में कोई कमी नहीं की जाएगी, बल्कि हर नगर पंचायत और नगर पालिका को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा।

इस राष्ट्रीय पुरस्कार के मिलने से न केवल छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय छवि में निखार आया है, बल्कि निवेशकों और पर्यटकों के बीच भी यह संदेश गया है कि यहाँ का प्रशासनिक ढांचा प्रगतिशील और सक्रिय है। स्वच्छता के इस राष्ट्रीय परचम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ अब केवल खनिज संपदा के लिए ही नहीं, बल्कि सुशासन और स्वच्छता के मामले में भी देश का सिरमौर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।