SEBI के नियमों में बदलाव: अगर आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो SEBI ने आपके लिए बड़ी राहत दी है. कुछ लोग केवाईसी रजिस्टर करने की समस्या से जूझ रहे थे, वे अब इसे आसानी से करा सकेंगे। क्योंकि सेबी ने पैन-आधार लिंक करने का नियम हटा दिया है. इसका मतलब यह है कि जो लोग पैन-आधार लिंक नहीं होने के कारण म्यूचुअल फंड केवाईसी नहीं कर पा रहे थे, वे अब इसे आसानी से कर सकते हैं।
अब KYC कराने के लिए पैन और आधार की जरूरत नहीं होगी. अब यह काम बिना कोई अतिरिक्त दस्तावेज दिए पूरा किया जा सकता है। सेबी ने 14 मई को एक परिपत्र में निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड लेनदेन के लिए ‘केवाईसी पंजीकृत’ स्थिति प्राप्त करने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की आवश्यकता को हटा दिया। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवाईसी वैध स्थिति के लिए आधार को पैन से लिंक करना होगा।
पहले आधार पैन लिंक जरूरी था
अक्टूबर 2023 में सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को 31 मार्च 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक करने को कहा था. कहा गया था कि अगर लिंक नहीं किया गया तो केवाईसी प्रक्रिया रुक जाएगी, जिससे निवेश गतिविधियां रुक जाएंगी. पते के प्रमाण के रूप में बैंक पासबुक या खाता विवरण का उपयोग करके भी केवाईसी किया जा सकता है।
सबसे बड़ी राहत एनआरआई को मिली
सेबी के निर्देश से एनआरआई सबसे अधिक प्रभावित हुए क्योंकि अब उन्हें आधार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। नियामक ने केवाईसी पंजीकृत एजेंसियों से पैन, नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों के केवाईसी को सत्यापित करने का अनुरोध किया। लक्ष्य पैन और आधार कार्ड के आधार पर आयकर (आईटी) जैसे आधिकारिक डेटाबेस के साथ निवेशक विवरण की जांच करना था।
आधार की जगह इस दस्तावेज़ का करें इस्तेमाल!
14 मई को सेबी के संशोधित सर्कुलर में कहा गया कि निवेशक अपनी केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आधार नहीं है तो उसकी जगह कोई दूसरा दस्तावेज इस्तेमाल किया जा सकता है.