फायरमैनों पर केंद्र सरकार के फैसले के दो साल बाद गुरुवार को सीआईएसएफ और बीएसएफ ने पूर्व फायरमैनों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं. जल्द ही नियम लागू किये जायेंगे. सीआईएसएफ ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और इस फैसले के आधार पर सीआईएसएफ जल्द ही भर्ती के लिए इस नियम को लागू करेगा. वहीं बीएसएफ ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.
इस संबंध में बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल और सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने यह जानकारी दी. दरअसल, 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी. इसमें कहा गया कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में पूर्व सैनिकों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. सीएपीएफ के अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ आते हैं।
इस मामले को लेकर बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा कि हम जवानों को तैयार कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. इससे सभी बलों में पूर्व सैनिकों को भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व फायरमैनों की भर्ती के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर सीआईएसएफ ने भी सभी इंतजाम कर लिए हैं. कांस्टेबल के 10 फीसदी पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगे. साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी.
बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2022 में ही इसकी घोषणा कर दी थी. उस दौरान भी जब अग्निवीर योजना का विरोध बढ़ा था तो गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति में अग्निवीर को प्राथमिकता दी जायेगी. उन्हें 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने फायरमैनों को 10 फीसदी आरक्षण देने का भी वादा किया था.