Central Govt Employees DA Hike: 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए में बढ़ोतरी का इंतजार, आखिर क्यों हो रही है देरी? जानें एक्सपर्ट्स की राय
नई दिल्ली: देश के लगभग 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए अप्रैल का महीना उम्मीदों और थोड़े इंतजार भरा है। आमतौर पर मार्च के अंतिम सप्ताह तक होने वाला महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान इस बार दो हफ्तों से ज्यादा पिछड़ चुका है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए और जनवरी 2026 से अब तक का एरियर (Arrears) साथ आएगा, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
कर्मचारी यूनियनों ने वित्त मंत्रालय को लिखा पत्र
डीए में हो रही देरी को लेकर कर्मचारी संगठनों में असंतोष बढ़ रहा है। ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लॉयीज फेडरेशन और कॉनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज एंड वर्कर्स जैसे कई संगठनों ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
"कैबिनेट की बैठक हर बुधवार को होती है, लेकिन सरकार ने न तो अभी तक डीए बढ़ाने का ऐलान किया है और न ही देरी की वजह बताई है। हर साल मार्च के अंत तक घोषणा हो जाती थी और अप्रैल के पहले हफ्ते में एरियर मिल जाता था।"
— मंजीत सिंह पटेल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लॉयीज फेडरेशन
क्यों हो रही है देरी? एक्सपर्ट्स ने बताए 3 बड़े कारण
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस देरी के पीछे कोई नकारात्मक मंशा नहीं, बल्कि कुछ तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं:
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का फ्रेमवर्क: बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी के अनुसार, सरकार वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के ढांचे की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है। नए पे-स्ट्रक्चर और महंगाई के आंकड़ों (Inflation Data) के बीच तालमेल बैठाने के कारण प्रशासनिक स्तर पर समय लग रहा है।
फिस्कल डिसिप्लिन (राजकोषीय अनुशासन): सरकार महंगाई भत्ते की मांग और देश के बजट के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले के माहौल में वित्तीय घोषणाओं को बहुत सोच-समझकर अंतिम रूप दिया जा रहा है।
डाटा एलाइनमेंट: 2026 की साइकिल के लिए आवश्यक आर्थिक आंकड़ों के अपडेशन में लगने वाला समय भी एक बड़ी वजह हो सकता है।
क्या बेसिक पे में मर्ज होगा डीए?
कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से मांग रही है कि जब डीए 50% की सीमा को पार कर जाए, तो उसे बेसिक पे (मूल वेतन) में मर्ज कर दिया जाए। बता दें कि जुलाई 2025 में डीए 54% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है कि डीए को बेसिक पे में मर्ज करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
क्या अप्रैल की सैलरी में मिलेगा एरियर?
यदि सरकार अगले कुछ दिनों में डीए में बढ़ोतरी (जो कि 4% संभावित है) का ऐलान कर देती है, तो कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी के साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का बकाया एरियर भी मिल सकता है।
निष्कर्ष: फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है। जानकारों का कहना है कि डीए में वृद्धि का ऐलान महज कुछ दिनों की बात है, क्योंकि यह एक नियमित प्रक्रिया है। जैसे ही कैबिनेट से इसे हरी झंडी मिलेगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
