केंद्र सरकार ने पैन 2.0 और वन नेशन वन सदस्यता को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को अपनी बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं. इस बैठक में इनोवेशन मिशन के लिए 2750 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ PAN 2.0 को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन लागू करने की भी इजाजत दे दी गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा फायदा युवाओं और छात्रों को होगा.

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है

उन्होंने कहा कि शोध के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशन की आवश्यकता होती है। ये बहुत महंगा है. पीएम ने इसे नए स्वरूप में बदल दिया है. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में सभी विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को साझा करेंगे। सरकार सभी विश्व प्रसिद्ध जर्नल लाएगी। उनका भत्ता एकत्र कर देश के सभी शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर करीब 6,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है.

अटल इनोवेशन मिशन 2.0 लागू किया

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने 2750 करोड़ रुपये की लागत से अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी है. भारत में युवाओं में नवाचार और उद्यमिता लाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया था। हमने पाया कि अटल इनोवेशन मिशन के पहले संस्करण में स्थानीय भाषाओं को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए हमने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 लागू किया है। इसके तहत 30 ऐसे इनोवेशन सेंटर खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे।

किसानों के लिए लिया गया बड़ा फैसला

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,481 करोड़ रुपये की लागत से प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दे दी है. इसका लक्ष्य एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक और उर्वरक मुक्त खेती के लिए प्रेरित करना है। यह योजना टिकाऊ कृषि के लिए वातावरण तैयार करते हुए मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करेगी और लागत कम करेगी।