चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्‍ट फेज 2 की अनुमानित लागत का 65 फीसदी करेगा वहन केंद्र

नई दिल्ली, 05 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की अनुमानित लागत 63,246 करोड़ रुपये का करीब 65 फीसदी वित्तपोषित करेगी। अनुमानित लागत का शेष 35 फीसदी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी हफ्ते इसको ‘केंद्रीय क्षेत्र’ परियोजना के रूप में अपनी मंजूरी दी है।

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि वित्तपोषण में 33,593 करोड़ रुपये का पूरा आवश्यक ऋण और 7,425 करोड़ रुपये की इक्विटी तथा अधीनस्थ ऋण भी शामिल होगा। मंत्रालय के मुताबिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों से लिए गए ऋणों को केंद्र सरकार को दिए गए ऋण के रूप में माना जाएगा। इसके लिए वित्‍तपोषण केंद्र सरकार के बजट से सीधे चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) को प्रदान किया जाएगा। केंद्र से परियोजना को मंजूरी दिए जाने से पहले परियोजना के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान करने या व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ने राज्य सरकार के बजटीय संसाधनों को अन्य विकास गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए 33,593 करोड़ रुपये तक मुक्त कर दिया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसमें तीन गलियारे शामिल हैं। इस परियोजना की पूर्णता लागत 63,246 करोड़ रुपये है। इसको 2027 तक पूरा करने की योजना है। परियोजना के स्वीकृत लाइनों की कुल लंबाई 118.9 किमी होगी, जिसमें 128 स्टेशन होंगे। इसका दूसरा चरण जब पूरी तरह चालू हो जाएगा तो चेन्नई में कुल 173 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क होगा।