दिल्ली: देश में जल्द ही जनगणना कराई जाएगी

सरकारी सूत्रों से जुड़े एक व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, जल्द ही पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। सरकार की ओर से हर दस साल पर होने वाली जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

कांग्रेस समेत देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग कर चुकी हैं. हालाँकि, जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जनगणना प्रपत्रों में जाति आधारित गणना के लिए नया कॉलम जोड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 2014 में पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद देश में बीजेपी

शासनकाल में पहली बार जनगणना करायी जायेगी. भारत में 1881 से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। हालांकि, इस दशक के पहले चरण में 1 अप्रैल 2020 से होने वाली जनगणना को कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था. चूंकि नवीनतम जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए सरकार को वर्तमान में जन कल्याण योजनाओं और सब्सिडी के आवंटन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है।

जनगणना और एनपीआरई के लिए रु. 12,000 करोड़ का खर्च

इस बार जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर सरकार ने रुपये खर्च किये हैं. अनुमान है कि 12,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे. जनगणना के बाद संभव होगा महिला आरक्षण बिल का क्रियान्वयन पिछले साल संसद में पारित महिला आरक्षण बिल का क्रियान्वयन भी जनगणना पर निर्भर करता है इसलिए महिला आरक्षण बिल को लागू करने का रास्ता जनगणना के साथ खुलेगा। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसे पहली जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा. कोरोना के कारण देश में घरों या आवासों की कुल संख्या के साथ-साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने के काम में भी देरी हुई है।

हर नागरिक को 31 सवालों के जवाब देने होंगे

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। जिसमें प्रत्येक नागरिक को विशेष रूप से लॉन्च किए जाने वाले पोर्टल पर मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी और पारिवारिक और व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जानकारी देते समय आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। जनगणना के लिए रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा 31 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की गई है।