संदेशखाली में नहीं रुकेगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार

पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 7 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.

वहां से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है

संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली पश्चिम बंगाल सरकार को वहां से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार से पूछा कि उसने 50 दिनों तक गिरफ्तारी की कार्रवाई क्यों नहीं की. जिस पर बंगाल सरकार ने कहा कि आदेश में कोई स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी है.

शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश

अदालत ने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने और शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार के लिए एकमात्र राहत यह है कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश में राज्य पुलिस और सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने पर सहमत हो गया है।

राज्य सरकार का तर्क

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि राज्य सरकार पर जांच में देरी करने का आरोप है जबकि हम शिकायत दर्ज होने के पहले दिन से ही जांच कर रहे हैं. राज्य सरकार ने कहा कि मीडिया के दबाव के कारण हाई कोर्ट ने फैसला लेकर जांच पर रोक लगा दी और तथ्यों की जांच नहीं की. सरकार ने कहा कि 29 फरवरी को आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद से जांच में तेजी आई है.

ईडी और सीबीआई पर आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शिकायत जनवरी में दर्ज की गई थी और एफआईआर 7 फरवरी को दर्ज की गई थी, तो 50 दिनों तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करना राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। ईडी/सीबीआई की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि यह सार्वजनिक वितरण राशन यानी पीडीएस घोटाले से जुड़ा मामला है. इसमें मंत्री भी आरोपी हैं. जब ईडी की टीम जांच करने गई तो उस पर हमला कर दिया गया और कई ईडी अधिकारी घायल हो गए. राजू ने कहा कि उन्हें करीब दो महीने तक गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि स्थानीय प्रशासन और नेता उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रहे थे. पीठ ने सिंघवी की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और आदेश लिखने के लिए आगे बढ़ी। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में पुलिस के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटा दिया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.