कनाडा वीजा: कनाडा का नया ‘इमिग्रेशन प्लान’, भारतीयों पर पड़ेगा असर

कनाडा का ‘आव्रजन शरणार्थी और नागरिकता कनाडा’ विभाग 2025 से 2027 के लिए एक नई आप्रवासन योजना लाने जा रहा है। यह प्लान 1 नवंबर से पहले कभी भी जारी हो सकता है. इसने कनाडा आने वाले लोगों के संबंध में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

पहले कनाडा की आप्रवासन योजना में केवल उन लोगों की जानकारी शामिल थी जो कनाडा में स्थायी रूप से बसना चाहते थे। लेकिन इसमें पहली बार देश आने वाले लोग भी शामिल होंगे.

जो लोग थोड़े समय के लिए देश में आते हैं उन्हें अस्थायी निवासी कहा जाता है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो काम करने, अध्ययन करने या यात्रा करने के लिए कनाडा आते हैं। कनाडा हर साल अपनी आप्रवासन स्तर योजना जारी करता है। योजना में बताया गया है कि अगले तीन वर्षों में कितने लोगों को कनाडा आने की अनुमति दी जाएगी। कनाडा की योजना उसकी जनसंख्या, सामाजिक व्यवस्था, कर प्रणाली, आवास की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं और नौकरी बाजार को भी प्रभावित करती है।

कनाडा अस्थायी निवासियों को कम करना चाहता है

कनाडा के आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि योजना में अस्थायी निवासियों को शामिल करना एक बड़ा बदलाव है। 2023 में लगभग 25 लाख अस्थायी निवासी कनाडा आएँगे, जो देश की जनसंख्या का 6.2% है। मिलर ने कहा, हमारा लक्ष्य अगले तीन वर्षों में इस संख्या को घटाकर 5% करना है। लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि अगले तीन वर्षों में कितने लोगों को कनाडा आने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन सरकार के कुछ पुराने विज्ञापन बता सकते हैं कि नई योजना में क्या होने वाला है.

अध्ययन परमिट की सीमित संख्या

आईआरसीसी ने जनवरी में घोषणा की कि वह अध्ययन परमिट की संख्या सीमित कर रहा है। सरकार ने 2023 में केवल 6,06,000 छात्र वीजा आवेदनों को मंजूरी देने का फैसला किया था। इनमें से लगभग 3,60,000 आवेदनों को मंजूरी मिलने की उम्मीद थी। यह 2022 की तुलना में 35% कम है। ये फैसला तब लिया गया जब मार्क मिलर खुद अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या कम करने के खिलाफ थे. फिर इस साल सितंबर में सरकार ने 2025 के लिए छात्र वीजा की संख्या और कम कर दी.

सरकार ने 2025 में केवल 4,37,000 अध्ययन परमिट स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा है। पहले मास्टर और पीएचडी के छात्रों को इस सीमा से बाहर रखा गया था लेकिन अब उन पर भी यही नियम लागू होगा. 2023 में कनाडा आने वाले सभी लोगों में से 42% अध्ययन परमिट पर आए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नए इमिग्रेशन प्लान में एक खास संख्या तय की जाएगी कि किसे छात्र वीजा दिया जाएगा। ऐसे में इसका सीधा असर भारतीयों पर पड़ने वाला है.

ओपन वर्क परमिट में संशोधन

कनाडा सरकार ओपन वर्क परमिट नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट और स्पाउस ओपन वर्क परमिट शामिल हैं। सरकार अब पीजीडब्ल्यूपी के लिए आवेदन करने वालों के लिए भाषा परीक्षा अनिवार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में पीजीडब्ल्यूपी की संख्या घटाकर 1,75,000 करना है। सरकार इसकी संख्या घटाकर 50,000 करने के लिए SOWP के नियमों में बदलाव करना चाहती है.

अब केवल उन्हीं लोगों को SOWP के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा जिन्होंने कनाडा में विशिष्ट पाठ्यक्रम किए हैं या आवश्यक क्षेत्रों में अनुभव रखते हैं। लेकिन जिनके जीवनसाथी अत्यधिक कुशल हैं उन्हें SOWP मिलता रहेगा। कनाडाई सरकार अगले तीन वर्षों में सभी प्रकार के ओपन वर्क परमिट की संख्या को घटाकर 325,000 करना चाहती है। ऐसे में जो भारतीय पहले कनाडा पढ़ने जाते थे और उनके जीवनसाथी को वहां काम करने का मौका मिलता था, वे अब ऐसा नहीं कर पाएंगे।

अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम को कड़ा करना

कनाडा के रोजगार मंत्री रैंडी बोइसोनॉल्ट ने अस्थायी विदेशी कामगार कार्यक्रम में बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के अनुसार अब कोई भी कंपनी TFWP के तहत अपने कुल कार्यबल के 10% से अधिक को काम पर नहीं रख सकती है। इसके अलावा कम वेतन वाली नौकरियों के लिए टीएफडब्ल्यूपी के तहत आने वाले लोग अब दो साल की जगह सिर्फ एक साल ही काम कर सकेंगे।

उन क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी दर 6% से ऊपर है, टीएफडब्ल्यूपी के तहत नई नियुक्तियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। रैंडी बोइसोनॉल्ट का कहना है कि टीएफडब्ल्यूपी को अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कंपनियों से अपील की कि वे टीएफडब्ल्यूपी पर अधिक निर्भर न रहें। ऐसे में उन भारतीयों के लिए मुश्किल हो रही है जो TFWP के तहत काम के लिए कनाडा जाते थे।

स्थायी निवासी के लिए लक्ष्यीकरण

अपनी 2024-2026 आव्रजन योजना में, कनाडा ने 2025 और 2026 तक प्रति वर्ष 5,00,000 लोगों का लक्ष्य रखा है। उनमें से 60% के रोजगार या व्यवसाय के माध्यम से कनाडा आने की उम्मीद है। लेकिन मार्क मिलर ने संकेत दिया है कि सरकार इसमें कुछ बदलाव कर सकती है. यह बदलाव तब आएगा जब कनाडा में लोगों को आवास की कमी, स्वास्थ्य देखभाल पर दबाव और आप्रवासन को लेकर बदलती मानसिकता का सामना करना पड़ेगा।