कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एनटीपीसी के 20,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बिजली कंपनी एनटीपीसी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने एनएलसी इंडिया द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंज़ूरी दी। एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा शाखा है।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव के भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज एनटीपीसी लिमिटेड की निवेश सीमा बढ़ाने को मंज़ूरी दे दी। इससे यह सरकारी कंपनी अपनी नवीकरणीय ऊर्जा सहायक कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश कर सकेगी। यह सीमा पिछली 7,500 करोड़ रुपये की निवेश सीमा से कहीं ज़्यादा है।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से एनटीपीसी को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में नई इक्विटी डालने में मदद मिलेगी, जो बदले में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और हरित ऊर्जा विकास में लगे अन्य संयुक्त उद्यमों या सहायक कंपनियों को वित्त पोषण प्रदान करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, “यह एक इक्विटी योजना है, परियोजना पूरी होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।”
भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 50% का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के तहत निर्धारित समय से 5 साल पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है। अब देश का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
एनटीपीसी की अक्षय ऊर्जा शाखा एनटीपीसी ग्रीन का शेयर दोपहर 2:45 बजे लगभग 2 प्रतिशत बढ़कर 112.15 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएलसी इंडिया के शेयर 3.65 प्रतिशत बढ़कर 283 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।
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