नई दिल्ली/लखनऊ: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, जहां रोजाना करोड़ों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर करते हैं। यात्रियों के इस सफर को न केवल आरामदायक, बल्कि आर्थिक रूप से भी सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी (IRCTC) की ओर से एक बेहद किफायती और जनहितैषी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कोई भी रेल यात्री अपनी टिकट बुकिंग के समय महज 45 पैसे (0.45 रुपये) का अतिरिक्त शुल्क चुकाकर पूरे 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा (Travel Insurance) प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस सुविधा का दायरा अब केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर (PRS Counter) से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी इसका सीधा लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आम आदमी की जेब पर बिना किसी बोझ के इतनी बड़ी सुरक्षा गारंटी मिलना रेलवे के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

काउंटर टिकट लेने वाले यात्रियों को कैसे मिलेगा इस बीमा का लाभ?

अक्सर यह देखा जाता था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने वाले यात्री ही आसानी से 'ऑप्ट-इन' विकल्प चुनकर इस 45 पैसे वाले बीमा का लाभ उठा पाते थे। देश की एक बड़ी आबादी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के लोग आज भी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर फॉर्म भरकर रिजर्वेशन कराते हैं। रेलवे प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए काउंटर टिकट धारकों के लिए भी इस प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। जब आप रेलवे स्टेशन के पीआरएस (Passenger Reservation System) काउंटर पर टिकट बुक कराने के लिए आरक्षण फॉर्म भरते हैं, तो उसमें यात्रा बीमा लेने का विकल्प दिया जाता है। यात्री को केवल उस विकल्प पर 'हां' (Yes) का निशान लगाना होता है या काउंटर पर मौजूद बुकिंग क्लर्क को मौखिक रूप से बीमा जोड़ने के लिए कहना होता है। इसके बाद टिकट के कुल किराए में मात्र 45 पैसे प्रति यात्री के हिसाब से जोड़ दिए जाते हैं और टिकट जारी होते ही यात्री का बीमा सक्रिय हो जाता है।

किन परिस्थितियों में मिलता है 10 लाख रुपये का पूरा क्लेम?

रेलवे की इस विशेष यात्रा बीमा योजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में पीड़ित परिवार को तत्काल और पर्याप्त आर्थिक संबल मिल सके। यदि यात्रा के दौरान दुर्भाग्यवश कोई रेल दुर्घटना होती है या कोई अप्रिय घटना घटती है, तो बीमा कंपनी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के तहत मुआवजे की राशि तय की गई है। इस पॉलिसी के नियमों के अनुसार, यदि रेल दुर्घटना में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से पूरी तरह विकलांग (Permanent Total Disability) हो जाता है, तो उसके परिवार या नॉमिनी को पूरे 10 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यदि दुर्घटना के कारण यात्री स्थायी रूप से आंशिक विकलांग (Permanent Partial Disability) होता है, तो उसे 7.5 लाख रुपये तक का क्लेम मिलता है। गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है, जबकि किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में उसके पार्थिव शरीर को घर तक ले जाने के परिवहन खर्च के रूप में 10,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं।

टिकट बुक करने के बाद नॉमिनी (Nominee) अपडेट करना क्यों है जरूरी?

कई यात्री 45 पैसे देकर बीमा तो ले लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही के कारण बाद में उनके परिजनों को क्लेम लेने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों और रेलवे अधिकारियों के अनुसार, टिकट बुक होने के तुरंत बाद यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर बीमा कंपनी की ओर से एक लिंक और पॉलिसी नंबर भेजा जाता है। यात्री को उस लिंक पर क्लिक करके अपनी पॉलिसी में नॉमिनी (वारिस) का नाम, उम्र और संबंध की जानकारी अनिवार्य रूप से भरनी चाहिए। यदि यात्री नॉमिनी का विवरण अपडेट नहीं करता है, तो किसी अनहोनी की स्थिति में मुआवजे की राशि कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिसमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए, जैसे ही आपको एसएमएस या ईमेल प्राप्त हो, केवल दो मिनट का समय निकालकर नॉमिनी की डिटेल जरूर दर्ज करें।

किन यात्रियों पर लागू होती है यह योजना और क्या हैं इसके मुख्य नियम?

भारतीय रेलवे की इस 45 पैसे वाली यात्रा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी पात्रता शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें हर यात्री को जानना चाहिए। सबसे पहले, यह बीमा केवल कन्फर्म (Confirmed) या आरएसी (RAC) टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ही मान्य होता है; वेटिंग लिस्ट (Waiting List) वाले टिकट यदि चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं होते हैं और रद्द हो जाते हैं, तो यह बीमा लागू नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुविधा केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशी नागरिक इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिनका अलग से बर्थ या सीट आरक्षित नहीं किया गया है, यह बीमा लागू नहीं होता, लेकिन यदि बच्चे का पूरा टिकट लिया गया है तो उसे भी बीमा कवर मिलेगा। यह बीमा कवर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से शुरू होकर गंतव्य स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने तक प्रभावी रहता है।

उत्तर प्रदेश और देश के करोड़ों दैनिक व लंबी दूरी के यात्रियों को सीधा फायदा

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रेलवे को यात्रा का सबसे प्रमुख माध्यम माना जाता है। अकेले उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बड़े रेलवे जंक्शनों से रोजाना लाखों की संख्या में यात्री देश के कोने-कोने के लिए सफर करते हैं। इनमें से एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी स्मार्टफोन या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग नहीं करता और सीधे स्टेशन काउंटर से टिकट खरीदता है। रेलवे के इस फैसले से अब इन सभी आम यात्रियों को बिना किसी भेदभाव के वही सुरक्षा कवच मिलेगा, जो ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलता है। एक कप चाय की कीमत से भी कई गुना कम यानी महज 45 पैसे में 10 लाख रुपये का यह सुरक्षा बीमा हर रेल यात्री के लिए एक अनिवार्य और समझदारी भरा कदम साबित हो रहा है। अगली बार जब भी आप ऑनलाइन या काउंटर से अपना रेल टिकट बुक करें, तो इस 45 पैसे के विकल्प को चुनना बिल्कुल न भूलें।