निजी या सरकारी क्षेत्र में नौकरी बदलने (Resignation) या रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) कर्मचारी के लंबे सेवाकाल और निष्ठा का एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ होती है। आमतौर पर यही माना जाता है कि ग्रेच्युटी पाने के लिए किसी संस्थान में कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा (Continuous Service) पूरी करना अनिवार्य है। हालांकि, यदि किसी कर्मचारी ने 4 साल 10 महीने काम किया है, तो क्या वह ग्रेच्युटी का हकदार है? कानून, अदालती फैसलों और 'पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट' के प्रावधानों के अनुसार इसका उत्तर पूरी तरह "हाँ" है।

4 साल 10 महीने पर ग्रेच्युटी का कानूनी नियम: 240 दिनों का फॉर्मूला

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 की धारा 2A (Continuous Service) और मद्रास उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के तहत 5वें वर्ष की गणना को लेकर स्पष्ट नियम है:

• 5वें वर्ष में 240 कार्य दिवस: कानून के अनुसार, यदि किसी संस्थान में सप्ताह में 6 दिन काम होता है और कर्मचारी ने 5वें वर्ष में कम से कम 240 दिन पूरे कर लिए हैं (या 5-डे वर्किंग वाले संस्थान में कम से कम 190 दिन काम किया है), तो उसे पूरे 1 वर्ष की निरंतर सेवा माना जाता है।

• 4 साल 6 महीने से अधिक का राउंड-ऑफ: ग्रेच्युटी कानून के तहत यदि सेवा अवधि 6 महीने से अधिक हो जाती है, तो उसे अगले पूरे वर्ष में राउंड ऑफ (Round-off) कर दिया जाता है। इस प्रकार 4 साल 10 महीने (या 4 साल 7 महीने) की नौकरी को कानूनी रूप से पूरे 5 वर्ष की सेवा माना जाएगा और कर्मचारी ग्रेच्युटी का पूर्ण हकदार होगा।

ग्रेच्युटी का मानक फॉर्मूला (Payment of Gratuity Formula)

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में आने वाले संस्थानों (जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं) के लिए ग्रेच्युटी की गणना इस सूत्र से होती है:

$$\text{ग्रेच्युटी} = \frac{\text{अंतिम बेसिक सैलरी + डीए} \times 15 \times \text{सेवा के कुल वर्ष}}{26}$$

• 26 दिन क्यों? महीने के 30 दिनों में से 4 रविवार घटाकर कार्य दिवसों की संख्या 26 मानी जाती है।

• 15 दिन क्यों? प्रत्येक पूरे वर्ष की सेवा के बदले 15 दिनों के वेतन का भुगतान किया जाता है।

₹25,000 की सैलरी पर ग्रेच्युटी का पूरा कैलकुलेशन

यदि किसी कर्मचारी की अंतिम आहरित बेसिक सैलरी (Basic Salary) और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर ₹25,000 है और उसने संस्थान में 4 साल 10 महीने (राउंड-ऑफ होकर 5 वर्ष) कार्य किया है:

• अंतिम बेसिक + डीए: ₹25,000

• सेवा अवधि (Service Period): 5 वर्ष (4 साल 10 महीने = 5 साल)

• प्रति वर्ष 15 दिन का वेतन: $\frac{₹25,000 \times 15}{26} \approx ₹14,423$

• कुल देय ग्रेच्युटी: $₹14,423 \times 5 = \mathbf{₹72,115}$

अर्थात नौकरी छोड़ते समय कंपनी को कर्मचारी के खाते में कम से कम ₹72,115 की ग्रेच्युटी ट्रांसफर करनी होगी। यदि सेवा अवधि वास्तविक 10 वर्ष होती, तो यह फंड दोगुना होकर ₹1,44,231 हो जाता।

क्या ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स लगता है?

आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के तहत ग्रेच्युटी पर मिलने वाली छूट के कड़े और स्पष्ट नियम हैं:

• सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली पूरी ग्रेच्युटी राशि 100% कर-मुक्त (Tax-Free) होती है।

• निजी क्षेत्र के कर्मचारी (Covered under Gratuity Act): गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवनकाल में ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी राशि पूरी तरह से टैक्स-फ्री है। उपरोक्त मामले में ₹72,115 की पूरी रकम कर-मुक्त दायरे में आएगी और इस पर ₹1 का भी टीडीएस या इनकम टैक्स नहीं कटेगा।

कंपनी देने से मना करे तो क्या करें?

यदि कोई नियोक्ता (Employer) 5 साल पूरे न होने का बहाना बनाकर 4 साल 10 महीने की सेवा पर ग्रेच्युटी रोकने की कोशिश करता है, तो कर्मचारी:

1. कंपनी के एचआर (HR) को 'पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट' की धारा 2A और फॉर्मूला का लिखित नोटिस भेज सकता है।

2. नोटिस के 30 दिनों के भीतर भुगतान न होने पर संबंधित जिले के 'कंट्रोलिंग अथॉरिटी / लेबर कमिश्नर' (Controlling Authority under Payment of Gratuity Act) के समक्ष फॉर्म 'N' में ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है।

3. विलंब होने पर कानूनन कंपनी को ग्रेच्युटी के साथ 10% वार्षिक साधारण ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है।