देश के 8 करोड़ से अधिक संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐतिहासिक डिजिटल सुधार की शुरुआत की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सदस्यों की रोजमर्रा की समस्याओं को खत्म करने के उद्देश्य से आधिकारिक 'व्हाट्सएप सेवा' (EPFO WhatsApp Services) का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों को अपना पीएफ बैलेंस जानने या पासबुक देखने के लिए जटिल वेबसाइटों, उमंग ऐप या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए स्पष्ट किया है कि सालों से अटके लगभग 1 लाख निष्क्रिय (Inoperative) पीएफ खातों में जमा रकम का ऑटोमैटिक सेटलमेंट कर पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है।

अब WhatsApp पर एक क्लिक में मिलेंगी ये 4 बड़ी सुविधाएं

ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई नई व्हाट्सएप सेवा को विशेष रूप से सरल, यूजर-फ्रेंडली और चौबीसों घंटे सुलभ बनाया गया है। सदस्य ईपीएफओ के आधिकारिक और सत्यापित व्हाट्सएप नंबर पर 'Hello' लिखकर बातचीत शुरू कर सकते हैं:

• लाइव पीएफ बैलेंस चेक: सदस्य अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से मैसेज भेजकर अपने ईपीएफ खाते में जमा कुल शेष राशि की जानकारी सेकंडों में प्राप्त कर सकेंगे।

• पासबुक विवरण: खाते की पासबुक से जुड़ी मुख्य वित्तीय जानकारियां अब पीडीएफ या टेक्स्ट समरी के रूप में व्हाट्सएप पर ही देखी जा सकेंगी।

• पिछले 5 लेन-देन (Last 5 Transactions): पीएफ खाते में हाल ही में जमा किए गए अंशदान या किसी निकासी से संबंधित अंतिम 5 ट्रांजैक्शन का पूरा विवरण फोन स्क्रीन पर उपलब्ध होगा।

• PMVBRY योजना में व्यक्तिगत सहायता: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के तहत जिन कर्मचारियों की कागजी प्रक्रिया या आधार ऑथेंटिकेशन अधूरा है, उन्हें व्हाट्सएप बॉट के जरिए चरणबद्ध मार्गदर्शन मिलेगा।

किन 1 लाख कर्मचारियों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा?

इस घोषणा का दूसरा सबसे अहम और राहत भरा पहलू उन खाताधारकों से जुड़ा है, जिनका पैसा लंबे समय से ईपीएफओ के पास फंसा हुआ था। श्रम मंत्रालय के अनुसार, संगठन ने आधार-सत्यापित निष्क्रिय खातों (Aadhaar-verified Inoperative Accounts) के स्वतः निपटान (Auto-Settlement) की एक नई नीति लागू की है।

• पात्रता का दायरा: ऐसे कर्मचारी जिन्होंने वर्षों पहले नौकरी छोड़ दी थी या बदल ली थी और उनके पुराने पीएफ खाते में ₹1,000 तक की शेष राशि बची हुई थी। आमतौर पर छोटी राशि होने के कारण कर्मचारी क्लेम फॉर्म भरने के झंझट से बचते थे, जिससे ये खाते 'निष्क्रिय' श्रेणी में चले गए थे।

• बिना किसी आवेदन के पैसा वापस: इस पहल के तहत ईपीएफओ स्वयं रिकॉर्ड का मिलान करके आधार-सीडेड सक्रिय बैंक खातों में सीधे पैसा भेजेगा। इसके लिए कर्मचारियों को फॉर्म-19 या कोई ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

• कुल ₹5 करोड़ का त्वरित वितरण: इस विशेष अभियान से देश भर के लगभग 1 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा, जिनके कुल ₹5 करोड़ के फंड को चरणबद्ध तरीके से उनके सत्यापित बैंक खातों में क्रेडिट किया जा रहा है।

जटिल पोर्टलों और लंबी कतारों से मिलेगा स्थायी छुटकारा

ईपीएफओ वर्तमान में लगभग ₹32 लाख करोड़ से अधिक के विशाल रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करता है। इतने बड़े नेटवर्क के बावजूद अक्सर पोर्टल डाउन रहने या सर्वर धीमा चलने के कारण सामान्य कर्मचारियों को अपना बैलेंस देखने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। व्हाट्सएप जैसी सर्वसुलभ मैसेजिंग ऐप पर ये सुविधाएं आने से डिजिटल विभाजन (Digital Divide) खत्म होगा। खासकर फैक्ट्री कामगारों, गिग वर्कर्स और दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब किसी साइबर कैफे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ईपीएफओ ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को भी उन्नत किया है, जिसके चलते अक्टूबर माह में औसत क्लेम निपटान समय घटकर मात्र 2.57 दिन रह गया है।

सुरक्षित उपयोग के लिए जरूरी सावधानियां: फ्रॉड से रहें सतर्क

व्हाट्सएप सेवाओं के विस्तार के साथ ही ईपीएफओ ने साइबर धोखाधड़ी को लेकर सदस्यों के लिए सख्त एडवाइजरी भी जारी की है:

• ग्रीन टिक (सत्यापित खाता) जरूर जांचें: किसी भी सेवा का उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि संपर्क किया जाने वाला व्हाट्सएप नंबर ईपीएफओ का आधिकारिक और सत्यापित (Green Tick Verified) चैनल हो।

• गोपनीय डेटा कभी शेयर न करें: ईपीएफओ कभी भी व्हाट्सएप पर आपसे आपका यूएएन पासवर्ड, आधार ओटीपी (OTP), सीवीवी या बैंक पिन नहीं मांगता है।

• संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें: किसी भी अज्ञात फॉरवर्डेड मैसेज या अनधिकृत लिंक के जरिए पीएफ निकासी का दावा करने वाले संदेशों से पूरी तरह सावधान रहें और आधिकारिक वेबसाइट (epfindia.gov.in) पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।