यूरोपीय देशों में बढ़ती महंगाई और ऊर्जा संकट के चलते यूरोपियन सेंट्रल बैंक (European Central Bank - ECB) ने अपनी मौद्रिक नीति बैठक में सख्त कदम उठाते हुए प्रमुख ब्याज दरों में 0.25 फीसदी (25 बेसिस प्वाइंट्स) की वृद्धि कर दी है। ईसीबी गवर्निंग काउंसिल द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद बैंक की प्रमुख रिफाइनेंसिंग दर और डिपॉजिट फैसिलिटी रेट बढ़कर नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं।

सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्पष्ट किया गया कि जब तक यूरोज़ोन में महंगाई दर बैंक के 2% के मध्यम अवधि के लक्ष्य के करीब नहीं आ जाती, तब तक मौद्रिक सख्ती का रुख जारी रह सकता है। इस फैसले का सीधा असर यह होगा कि यूरोज़ोन के देशों में बैंकों से किसी भी तरह का कर्ज लेना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो जाएगा।

आम जनता और उद्योगों पर क्या होगा सीधा असर?

ईसीबी के इस कदम से न केवल यूरोप के आम नागरिकों की जेब पर भार पड़ेगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों पर भी सीधा असर देखने को मिलेगा:

• होम लोन और पर्सनल लोन की EMI में बढ़ोतरी: ब्याज दरें बढ़ने से यूरोप के वाणिज्यिक बैंक तुरंत अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ाएंगे। फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेने वाले करोड़ों ग्राहकों की मासिक ईएमआई बढ़ जाएगी।

• कॉरपोरेट कर्ज महंगा और विस्तार योजनाओं पर ब्रेक: कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना और नया कर्ज लेना महंगा होगा, जिससे वे नए संयंत्र लगाने या नई भर्तियां करने की गति धीमी कर सकती हैं। इसका असर समग्र आर्थिक विकास दर (GDP Growth) पर पड़ सकता है।

• सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट पर फायदा: कर्जदारों के लिए भले ही यह झटका हो, लेकिन बैंक में बचत खाता और टर्म डिपॉजिट रखने वाले जमाकर्ताओं को अब अपनी बचत पर थोड़ा अधिक रिटर्न मिलेगा।

क्यों मजबूर हुआ यूरोपियन सेंट्रल बैंक? समझिए आर्थिक वजहें

ईसीबी का मुख्य जनादेश यूरोज़ोन में कीमतों की स्थिरता बनाए रखना है:

• वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, क्रूड ऑयल और ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति का दबाव लगातार बना हुआ है।

• लेबर मार्केट में वेज ग्रोथ (मजदूरी में बढ़ोतरी) और सर्विसेज सेक्टर में महंगाई की चिपचिपाहट (Sticky Inflation) ने केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में नरमी लाने से रोक रखा है।

• बैंक का मानना है कि दरों में बढ़ोतरी से बाजार में लिक्विडिटी कम होगी, मांग में संयम आएगा और महंगाई को काबू में लाने में मदद मिलेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

हालांकि यह फैसला यूरोप के लिए लिया गया है, लेकिन परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के चलते भारत पर भी इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव देखे जा सकते हैं:

• भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती: यूरोप भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। यूरोप में कर्ज महंगा होने और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ने से वहां मांग घट सकती है, जिसका असर भारत के टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो कंपोनेंट्स और आईटी सर्विसेज के निर्यात पर पड़ सकता है।

• विदेशी संस्थागत निवेश (FIIs) का प्रवाह: यूरोप और पश्चिमी देशों में बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरें ऊंची रहने पर विदेशी निवेशक उभरते बाजारों (Emerging Markets) से पैसा निकालकर सुरक्षित बॉन्ड में लगा सकते हैं, जिससे घरेलू शेयर बाजारों में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव आ सकता है।

• आरबीआई की नीतिगत दिशा: वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने (Higher for Longer) के रुख के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी घरेलू महंगाई और रुपये की स्थिरता को देखते हुए अपनी नीतिगत ब्याज दरों (Repo Rate) पर कोई भी ढिलाई बरतने से पहले पूरी सावधानी बरतेगा।