Double Income Tax Refund 2026: खाते में दो बार रिफंड आना बोनस नहीं, बड़ी मुसीबत का संकेत
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद जब बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) का मैसेज आता है, तो हर करदाता के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में एक ही असेसमेंट ईयर के लिए दो बार रिफंड की राशि क्रेडिट हो जाए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अक्सर लोग इसे तकनीकी गड़बड़ी या 'बोनस' समझकर खुश हो जाते हैं और उस अतिरिक्त पैसे को खर्च करने की योजना बनाने लगते हैं। टैक्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने ऐसे करदाताओं को सख्त चेतावनी जारी की है कि खाते में दो बार रिफंड आना खुशी की नहीं, बल्कि बड़ी टेंशन की बात है। आयकर विभाग (Income Tax Department) का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) एक अत्यंत आधुनिक और स्वचालित प्रणाली पर काम करता है, जो बहुत जल्द इस तरह की डुप्लिकेट पेमेंट को पकड़ लेता है और फिर करदाता के लिए कानूनी व आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
क्यों हो सकती है बैंक खाते में दो बार रिफंड आने की गलती?
कर विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर विभाग की ओर से किसी करदाता को दो बार रिफंड जारी होने के पीछे कई तकनीकी और प्रक्रियागत कारण हो सकते हैं। कई बार करदाता द्वारा मूल रिटर्न (Original ITR) दाखिल करने के बाद संशोधित रिटर्न (Revised Return) फाइल किया जाता है, और सिस्टम में प्रोसेसिंग के दौरान दोनों रिटर्न पर अलग-अलग रिफंड जनरेट हो जाता है। इसके अलावा बैंक सर्वर में तकनीकी खराबी, एनईएफटी (NEFT) या आरटीजीएस (RTGS) ट्रांजैक्शन के री-प्रोसेस होने या फिर आयकर विभाग की धारा 143(1) के तहत इंटिमेशन और धारा 154 के तहत सुधार आदेश (Rectification Order) के एक साथ प्रोसेस होने से भी ऐसी स्थिति बन सकती है। चाहे गलती बैंक की हो या आयकर विभाग के सॉफ्टवेयर की, कानून की नजर में अतिरिक्त रिफंड की राशि पर करदाता का कोई अधिकार नहीं होता है और यह पूरी तरह सरकारी खजाने का पैसा माना जाता है।
अतिरिक्त पैसा खर्च करने पर लगेगा ब्याज, पेनल्टी और कानूनी नोटिस
यदि किसी करदाता के खाते में गलती से अतिरिक्त रिफंड आ गया है और वह यह सोचकर चुप बैठ जाता है कि विभाग को पता नहीं चलेगा, तो यह सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। आयकर विभाग के ऑडिट और रिकंसिलिएशन सिस्टम में जब इस त्रुटि का मिलान होता है, तो विभाग की ओर से करदाता को तत्काल डिमांड नोटिस (Demand Notice) जारी किया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 234D के तहत, यदि करदाता को देय राशि से अधिक रिफंड मिल गया है, तो उस अतिरिक्त राशि पर रिफंड जारी होने की तारीख से लेकर वापस जमा करने की तारीख तक हर महीने 0.5 प्रतिशत यानी सालाना 6 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज (Simple Interest) वसूला जाता है। इतना ही नहीं, निर्धारित समयसीमा के भीतर नोटिस का जवाब न देने और पैसा वापस न करने पर धारा 220(2) के तहत 1 प्रतिशत मासिक ब्याज और भारी जुर्माना (Penalty) भी लगाया जा सकता है, साथ ही भविष्य के रिफंड भी रोक दिए जाते हैं।
खाते में दो बार रिफंड आने पर तुरंत करें ये 4 जरूरी काम
अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में इनकम टैक्स रिफंड की दो एंट्री दिखाई दे रही हैं, तो बिना घबराए और बिना उस पैसे को छुए सबसे पहले सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपने बैंक खाते के ट्रांजैक्शन विवरण की बारीकी से जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि दोनों क्रेडिट वास्तव में आयकर विभाग (SBI CMP या RBI) से एक ही असेसमेंट ईयर के लिए आए हैं। इसके बाद इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉगिन करके 'View Filed Returns' और 'Refund/Demand Status' सेक्शन में जाकर अपना इंटिमेशन ऑर्डर चेक करें। यदि पोर्टल पर केवल एक ही रिफंड स्वीकृत दिख रहा है और खाते में दो बार पैसे आए हैं, तो उस अतिरिक्त राशि को अपने खाते में सुरक्षित अलग रखें और बिल्कुल भी खर्च न करें। इसके साथ ही आप ई-फाइलिंग पोर्टल के 'Grievance' (शिकायत निवारण) सेक्शन में जाकर 'CPC-ITR' श्रेणी चुनकर इस डुप्लिकेट क्रेडिट की सूचना विभाग को दे सकते हैं, जिससे आपकी ईमानदारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी और आप संभावित पेनल्टी से बच सकेंगे।
आयकर विभाग को अतिरिक्त रिफंड वापस लौटाने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
यदि आयकर विभाग ने आपको अतिरिक्त रिफंड वापस करने का नोटिस भेजा है या आप स्वयं इस राशि को लौटाना चाहते हैं, तो इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और ऊपर दिए गए 'e-File' टैब में जाकर 'e-Pay Tax' विकल्प पर क्लिक करें। यहां 'New Payment' चुनें और असेसमेंट ईयर (Assessment Year) का चयन करने के बाद 'Type of Payment' में 'Self-Assessment Tax (300)' या नोटिस में दिए गए कोड (Demand Payment) का चुनाव करें। इसके बाद अतिरिक्त रिफंड की सटीक राशि दर्ज करें और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से भुगतान पूरा कर दें। भुगतान सफल होने के बाद प्राप्त होने वाले चालान (Challan 280) की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें और 'Pending Actions' के तहत 'Response to Outstanding Demand' में जाकर इस चालान का विवरण सबमिट कर दें, ताकि आपका टैक्स रिकॉर्ड पूरी तरह साफ हो जाए।