सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड: कम ब्याज पर खेती और पशुपालन के लिए आसान कर्ज
खेती-किसानी की लागत बढ़ने के बीच समय पर और सस्ती कार्यशील पूंजी मिलना किसानों के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड (CKCC) और डिजिटल सीकेसीसी के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक व संबद्ध गतिविधियों के लिए कर्ज उपलब्ध कराता है। फसल की बुवाई, खाद-बीज, सिंचाई और कटाई के बाद के खर्चों के अलावा डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए भी इस कार्ड से सहायता ली जा सकती है। बैंक की इस सुविधा की लिमिट पांच साल के लिए स्वीकृत होती है, जिसकी सालाना समीक्षा की जाती है।
सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कौन है पात्र
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन का दायरा केवल जमीन के मालिक किसानों तक सीमित नहीं है। इसमें व्यक्तिगत किसान या संयुक्त कर्जदार शामिल हैं, जो स्वयं खेती करते हों। इसके अलावा बटाईदार किसान, मौखिक पट्टेदार (oral lessees) और पट्टे पर खेती करने वाले किसान भी पात्र माने जाते हैं। स्वयं सहायता समूह (SHG) और किसानों के संयुक्त देयता समूह (JLG), जिनमें बटाईदार और पट्टेदार किसान भी शामिल हों, साथ ही किसान उत्पादक संगठन (FPO) और किसान उत्पादक कंपनियां भी इस योजना के तहत पात्रता रखती हैं। आवेदन के लिए पहचान व पते के प्रमाण, भूमि स्वामित्व या खेती से जुड़े दस्तावेज, फसल पैटर्न का विवरण और तय सीमा से अधिक कर्ज होने पर जरूरी सुरक्षा दस्तावेज देने होते हैं।
ब्याज दर, सीमा और बिना गारंटी कर्ज के नियम
सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर कर्ज की राशि और ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention) के नियमों पर निर्भर करती है। ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र अल्पकालिक कृषि ऋणों पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर लागू होती है, जबकि समय पर भुगतान की प्रोत्साहन छूट जुड़ने पर प्रभावी दर कम हो जाती है। ब्याज सहायता योजना से बाहर की दरें बैंक के एमसीएलआर (MCLR) और कर्ज की सीमा के हिसाब से तय होती हैं—जैसे 3 लाख रुपये तक MCLR + 1.35%, 3 लाख से 10 लाख रुपये तक MCLR + 2.50% और 10 लाख से 100 लाख रुपये तक MCLR + 3.00%। बैंक के नियमों के तहत 2 लाख रुपये तक की सीमा पर अतिरिक्त जमानत (collateral) की जरूरत नहीं होती, जबकि इससे ऊपर की सीमा पर जमानत या भूमि पर भार सृजित करना होता है।
इस्तेमाल के तरीके, खर्च और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर
किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से किसानों को साहूकारों या ऊंची ब्याज दर वाले अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता घटाने में मदद मिलती है। किसान फसल कटाई और विपणन के अनुमानित समय के अनुसार पुनर्भुगतान कर सकते हैं और एटीएम, माइक्रो एटीएम, बैंक मित्र (BC), पीओएस मशीन या मोबाइल बैंकिंग के जरिए जरूरत के मुताबिक राशि निकाल व उपयोग कर सकते हैं। बैंक के डिजिटल सीकेसीसी प्रावधानों के तहत 3 लाख रुपये तक प्रोसेसिंग शुल्क शून्य रखा गया है, जबकि इससे अधिक राशि पर तय शुल्क लागू होते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खीरी जैसे कृषि प्रधान जिलों से लेकर देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों तक, समय पर कम ब्याज वाला संस्थागत कर्ज मिलने से बुवाई से लेकर बाजार तक किसानों की आर्थिक स्थिरता मजबूत होती है और स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है।
आवेदन से पहले किन बातों का रखें ध्यान
यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने या रिन्यू कराने की योजना बना रहे हैं, तो आवेदन से पहले अपनी नजदीकी शाखा या बैंक के आधिकारिक माध्यम से ताजा एमसीएलआर, लागू ब्याज दर और दस्तावेजों की सूची की पुष्टि जरूर कर लें, क्योंकि दरें व शुल्क समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं। अपनी जोत या संबद्ध गतिविधि का सही विवरण, आधार व केवाईसी दस्तावेज और फसल चक्र की जानकारी तैयार रखने से प्रक्रिया सुगम रहती है। साथ ही, कार्ड की सालाना समीक्षा और समय पर भुगतान का अनुशासन बनाए रखने से किसान को आगे भी बिना रुकावट के कार्यशील पूंजी की सुविधा मिलती रहती है।