केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा: 3% बढ़ा DA, अब 63% हुआ महंगाई भत्ता; कैबिनेट से मंजूरी के बाद 3 महीने के एरियर के साथ खाते में आएंगे पैसे
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली का त्योहार दोहरी सौगात लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 3 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित बढ़ोतरी पर औपचारिक मुहर लगा दी गई है।
इस ऐतिहासिक वृद्धि के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की क्रय शक्ति में इजाफा होगा और बढ़ती खुदरा महंगाई के बीच उनके घरेलू बजट को मजबूत सहारा मिलेगा।
1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें, 3 महीने के एरियर का होगा नकद भुगतान
कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई यह बढ़ोतरी पूर्वव्यापी प्रभाव यानी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी।
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अक्टूबर की सैलरी में जुड़ेगा बढ़ा हुआ डीए: अक्टूबर माह के नियमित वेतन में बढ़ा हुआ 63% डीए शामिल होकर मिलेगा।
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3 महीने का एरियर (Arrears): जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 के तीन महीनों का पिछला डीए एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में एकमुश्त नकद जमा किया जाएगा।
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दिवाली से पहले क्रेडिट: वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) ने संकेत दिए हैं कि दिवाली से ठीक पहले सैलरी और एरियर की यह रकम सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से कर्मचारियों के बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी।
बेसिक पे के हिसाब से कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? समझें पूरा कैलकुलेशन
महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के तहत निर्धारित मूल वेतन (Basic Pay) पर की जाती है। नीचे दी गई तालिका से समझें कि न्यूनतम बेसिक पे से लेकर उच्च पदों के अधिकारियों की मासिक तनख्वाह में 3% की इस वृद्धि से कितना अंतर आएगा:
| मूल वेतन (Basic Pay) | पुराना DA (60%) | नया DA (63%) | मासिक वेतन में सीधी बढ़ोतरी | 3 महीने का कुल एरियर (जुलाई-सितंबर) |
| ₹18,000 (न्यूनतम बेसिक) | ₹10,800 | ₹11,340 | +₹540 प्रति माह | ₹1,620 |
| ₹25,000 | ₹15,000 | ₹15,750 | +₹750 प्रति माह | ₹2,250 |
| ₹35,000 | ₹21,000 | ₹22,050 | +₹1,050 प्रति माह | ₹3,150 |
| ₹50,000 | ₹30,000 | ₹31,500 | +₹1,500 प्रति माह | ₹4,500 |
| ₹70,000 | ₹42,000 | ₹44,100 | +₹2,100 प्रति माह | ₹6,300 |
| ₹1,00,000 | ₹60,000 | ₹63,000 | +₹3,000 प्रति माह | ₹9,000 |
(नोट: इसमें अन्य लागू भत्ते जैसे एचआरए, टीए और पीएफ कटौतियां शामिल नहीं हैं; शुद्ध टेक-होम सैलरी में तदनुसार अतिरिक्त अंतर देखने को मिलेगा।)
पेंशनर्स को भी मिला फायदा: महंगाई राहत (DR) में भी 3% का इजाफा
कैबिनेट का यह फैसला केवल सेवारत कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के 65 लाख से अधिक केंद्रीय पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनभोगियों (Family Pensioners) पर भी पूरी तरह लागू होगा।
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पेंशनभोगियों को मिलने वाली मासिक बेसिक पेंशन पर अब 60% के स्थान पर 63% की दर से 'महंगाई राहत' (Dearness Relief) दी जाएगी।
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यदि किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन ₹20,000 प्रति माह है, तो उन्हें हर महीने ₹600 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और जुलाई से सितंबर तक का ₹1,800 का एरियर पेंशन खाते में जुड़कर आएगा।
सरकारी खजाने पर पड़ेगा वित्तीय भार, बाजार में बढ़ेगी मांग
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3% अतिरिक्त डीए और डीआर देने से केंद्र सरकार के राजकोष पर वार्षिक आधार पर लगभग ₹9,500 करोड़ से ₹10,000 करोड़ का वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है। हालांकि, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के हाथ में नकदी आने से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और खुदरा बाजार में उपभोक्ता मांग (Consumer Demand) में जोरदार उछाल देखने को मिलेगा।
