केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन और उसकी सिफारिशों को लेकर हलचल तेज हो गई है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने और नए आयोग के संभावित क्रियान्वयन के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता ग्रुप 'C' के उन कर्मचारियों में है, जो 6th CPC के ग्रेड-पे 2400 यानी 7th CPC के पे-मैट्रिक्स लेवल-4 (Pay Level 4) के अंतर्गत आते हैं। इस संवर्ग में बड़ी संख्या में एलडीसी (LDC), यूडीसी (UDC), स्टेनोग्राफर ग्रेड-डी, रेलवे क्लर्क, डाक सहायक (PA/SA) और केंद्रीय पुलिस बलों के हेड कांस्टेबल जैसे अहम पद शामिल हैं।

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के अनुसार, लेवल-4 की शुरुआती बेसिक पे (Basic Pay) 25,500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। 8वें वेतन आयोग में सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) तय किए जाने के बाद इस मूल वेतन में जबरदस्त वृद्धि होना तय माना जा रहा है। वित्तीय विशेषज्ञों और कर्मचारी यूनियनों के अनुमानों के मुताबिक, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के दायरे में रहता है, तो ग्रेड-पे 2400 के कर्मचारियों की मासिक इन-हैंड सैलरी में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिलेगा।

फिटमेंट फैक्टर का गणित: 25,500 से बढ़कर कितनी हो जाएगी नई बेसिक पे?

वेतन आयोग की सिफारिशों में कर्मचारियों की नई सैलरी तय करने का मुख्य आधार 'फिटमेंट फैक्टर' ही होता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57x रखा गया था। 8वें वेतन आयोग को लेकर विशेषज्ञ और विभिन्न कर्मचारी संगठन अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग और संभावना जता रहे हैं।

यदि वर्तमान शुरुआती बेसिक 25,500 रुपये पर प्रमुख फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाएं, तो नई बेसिक सैलरी इस प्रकार बन सकती है:

• संभावित न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर (1.92x): 25,500 × 1.92 = 48,960 रुपये

• मध्यम/सर्वाधिक अनुमानित फिटमेंट फैक्टर (2.28x): 25,500 × 2.28 = 58,140 रुपये

• 7वें वेतन आयोग के बराबर फिटमेंट फैक्टर (2.57x): 25,500 × 2.57 = 65,535 रुपये

• कर्मचारी यूनियनों की मांग वाला फिटमेंट फैक्टर (2.86x): 25,500 × 2.86 = 72,930 रुपये

वर्तमान चर्चाओं में 2.28 से 2.46 के फिटमेंट फैक्टर को सबसे यथार्थवादी माना जा रहा है। यदि औसतन 2.28 का गुणांक भी स्वीकार किया जाता है, तो ग्रेड-पे 2400 वाले कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 25,500 से बढ़कर लगभग 58,140 रुपये हो जाएगी।

DA, HRA और TPTA का नया ढांचा: भत्तों में कैसे होगा इजाफा?

नया वेतन आयोग लागू होते ही महंगाई भत्ता (DA) आमतौर पर शून्य (0%) पर रीसेट हो जाता है और मौजूदा डीए को बेसिक सैलरी में समाहित कर दिया जाता है। इसके बाद अन्य भत्ते नई बेसिक पे के प्रतिशत के आधार पर पुनर्गठित किए जाते हैं:

• मकान किराया भत्ता (HRA): 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार डीए 50% पार होने के बाद HRA दरें 'X' श्रेणी के महानगरों के लिए 30%, 'Y' श्रेणी के टियर-2 शहरों के लिए 20% और 'Z' श्रेणी के ग्रामीण व छोटे शहरों के लिए 10% हो चुकी हैं। 8वें वेतन आयोग में यदि बेसिक 58,140 रुपये होती है, तो X सिटी में HRA करीब 17,442 रुपये, Y सिटी में 11,628 रुपये और Z सिटी में 5,814 रुपये मासिक बनेगा।

• परिवहन भत्ता (TPTA): लेवल 4 के कर्मचारियों को वर्तमान में तयशुदा शहरों में 3,600 + DA और अन्य शहरों में 1,800 + DA का लाभ मिलता है। 8वें वेतन आयोग के तहत टीपीटीए की बेस दरों को संशोधित कर दोगुने स्तर पर ले जाने की संभावना है।

सैलरी कैलकुलेटर: नई बेसिक के साथ कितनी बनेगी ग्रॉस और नेट सैलरी?

यदि किसी नए भर्ती हुए लेवल-4 कर्मचारी (GP 2400) की गणना 2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर दिल्ली/मुंबई जैसे 'X' श्रेणी के शहर के लिए की जाए, तो संभावित सैलरी स्लिप का खाका कुछ इस प्रकार दिखेगा:

• संशोधित बेसिक पे (Revised Basic Pay): 58,140 रुपये

• महंगाई भत्ता (DA at 0% initial): 0 रुपये

• मकान किराया भत्ता (HRA at 30%): 17,442 रुपये

• परिवहन भत्ता (TPTA अनुमानित): 4,500 रुपये से 5,000 रुपये

• अनुमानित कुल ग्रॉस सैलरी (Gross Salary): लगभग 80,000 से 81,000 रुपये प्रति माह

वहीं टियर-2 ('Y' श्रेणी) शहरों में कार्यरत कर्मचारियों की अनुमानित ग्रॉस सैलरी लगभग 72,000 से 74,000 रुपये और 'Z' श्रेणी शहरों में 65,000 से 67,000 रुपये के बीच रहने का अनुमान है। एनपीएस (NPS) या एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के 10% अनिवार्य अंशदान और अन्य कटौतियों के बाद भी इन-हैंड सैलरी में मौजूदा वेतन की तुलना में 15,000 से 20,000 रुपये तक की शुद्ध मासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

वरिष्ठ कर्मचारियों को भी बंपर फायदा: इंक्रीमेंट के साथ लाखों में पैकेज

यह गणना केवल शुरुआती स्टेज (Cell 1) के लिए है। जो कर्मचारी पिछले कई वर्षों से ग्रेड-पे 2400 में कार्यरत हैं और वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) के चलते जिनकी वर्तमान बेसिक पे 35,000 से 45,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, उनका संशोधित मूल वेतन 80,000 से 1,00,000 रुपये के पार पहुंच जाएगा। इससे उनके सेवानिवृत्ति लाभ (ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट) और पेंशन गणना के आधार में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आयोग की आधिकारिक अधिसूचना और फिटमेंट फैक्टर की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।