निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार और श्रम मंत्रालय के स्तर पर विचार-विमर्श तेज हो गया है। लंबे समय से ईपीएस-95 पेंशनभोगी संगठन और केंद्रीय ट्रेड यूनियन वर्तमान ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा ईपीएफ की अनिवार्य वेज सीलिंग (Wage Ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किए जाने के बाद अब पेंशन सुधारों की दिशा में भी बड़ा कदम उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से मंजूर होता है, तो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक आर्थिक संबल मिल सकेगा।

12 साल बाद सुधरेगी स्थिति: ₹1,000 की पुरानी सीमा पर क्यों हो रहा विरोध?

केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन की सीमा ₹1,000 प्रति माह तय की थी। तब से लेकर आज तक यानी पिछले 12 सालों में महंगाई, दवाओं के खर्च और जीवनयापन की लागत में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन न्यूनतम पेंशन का आधार जस का तस अटका रहा। देश भर में लाखों ऐसे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, जिन्होंने निजी कंपनियों में 10 से 20 साल तक नौकरी की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें महज ₹1,000 से ₹1,500 के बीच की पेंशन मिल रही है। संसदीय स्थायी समिति (Standing Committee on Labour) ने भी अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की थी कि वर्तमान आर्थिक परिवेश में ₹1,000 की मासिक राशि किसी बुजुर्ग के दैनिक खर्च और बुनियादी दवाओं के लिए भी नाकाफी है। समिति ने सरकार को सिफारिश की थी कि वरिष्ठ नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए न्यूनतम पेंशन को तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाए।

कितना बढ़ सकता है पेंशन का आंकड़ा: ₹3,000 से ₹7,500 का प्रस्ताव

पेंशन में संशोधन को लेकर अलग-अलग स्तरों पर प्रस्ताव लंबित हैं:

• ट्रेड यूनियनों की मांग: राष्ट्रीय स्तर की कर्मचारी यूनियनों और EPS-95 नेशनल एजिटेशन कमेटी (NAC) की लगातार मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम ₹7,500 प्रति माह किया जाए और इसे महंगाई भत्ते (DA) से भी जोड़ा जाए, ताकि महंगाई बढ़ने पर पेंशन अपने आप बढ़े। इसके साथ ही पेंशनर्स और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग भी रखी गई है।

• सरकारी व वित्तीय व्यवहार्यता का खाका: श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच चल रही वार्ताओं के अनुसार, ईपीएस फंड के वित्तीय घाटे (Actuarial Deficit) को संतुलित रखने के लिए पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 से ₹4,000 प्रति माह करने का व्यावहारिक फॉर्मूला सबसे आगे चल रहा है। इससे सरकारी बजट पर अचानक अत्यधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और निचले तबके के पेंशनर्स की आय सीधे तीन गुना बढ़ जाएगी।

वेज सीलिंग ₹25,000 होने का पेंशन पर क्या पड़ेगा असर?

श्रम मंत्रालय ने संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के दायरे को बढ़ाते हुए ईपीएफओ की अनिवार्य वेज सीलिंग को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह किया है। इस कदम से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन फंड में बड़ा बदलाव आएगा।

नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी के मूल वेतन (Basic + DA) का 12% हिस्सा ईपीएफ (EPF) में जाता है और उतना ही 12% नियोक्ता (कंपनी) भी देती है। कंपनी के 12% हिस्से में से:

• 8.33% हिस्सा सीधे पेंशन फंड (EPS) में जाता है।

• शेष 3.67% हिस्सा कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा होता है।

पहले पेंशन फंड के लिए अधिकतम वेतन सीमा ₹15,000 पर कैप थी, जिससे कंपनी की तरफ से ईपीएस में अधिकतम ₹1,250 प्रति माह ही जा सकता था। अब सीमा ₹25,000 होने से पेंशन फंड में कंपनी का अंशदान बढ़कर अधिकतम ₹2,082 प्रति माह तक जा सकेगा। इस अतिरिक्त अंशदान से भविष्य में रिटायर होने वाले प्राइवेट कर्मचारियों का पेंशन पूल मजबूत होगा और उन्हें रिटायरमेंट के समय ज्यादा पेंशन मिल सकेगी।

EPS-95 पेंशन के लिए क्या हैं मौजूदा पात्रता नियम?

निजी क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी को यह समझना आवश्यक है कि ईपीएस के तहत मासिक पेंशन पाने की बुनियादी शर्तें क्या हैं:

1. न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा: कर्मचारी को ईपीएफओ के अंतर्गत कम से कम 10 वर्षों तक सक्रिय अंशदान देना अनिवार्य है। यदि सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है, तो नौकरी छोड़ने पर पेंशन के बजाय एकमुश्त निकासी (EPS Withdrawal Scheme Certificate) का विकल्प मिलता है।

2. सेवानिवृत्ति की आयु: नियमित पेंशन 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर मिलती है।

3. अर्ली पेंशन का विकल्प: यदि कोई कर्मचारी 50 वर्ष की आयु के बाद और 58 वर्ष से पहले पेंशन लेना चाहता है, तो उसे 'अर्ली पेंशन' मिल सकती है, हालांकि इसमें हर वर्ष के हिसाब से 4% की कटौती की जाती है।

पेंशन की गणना का मौजूदा फॉर्मूला

ईपीएस के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन का निर्धारण इस फॉर्मूले से होता है:

$$\text{मासिक पेंशन} = \frac{\text{पेंशन योग्य वेतन (Pensionable Salary)} \times \text{पेंशन योग्य सेवा (Service in Years)}}{70}$$

यदि किसी कर्मचारी ने 30 साल तक नौकरी की है और उसका पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 माना जाता है, तो गणना के आधार पर उसकी पेंशन लगभग ₹6,429 प्रति माह बैठती है। लेकिन जिनकी सेवा अवधि कम होती है या वेतन कम रहता है, उनकी गणना ₹500 से ₹800 के बीच आती है, जिन्हें सरकार अपने बजट समर्थन से ₹1,000 न्यूनतम बनाकर देती है। प्रस्तावित संशोधन के बाद यह न्यूनतम बेस बढ़कर कम से कम ₹3,000 हो जाएगा, जिससे सबसे निचले पायदान के श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा।