परिवार में माता-पिता के असमय निधन की स्थिति में बच्चों के सामने भावनात्मक आघात के साथ-साथ बैंक खातों, सावधि जमा (FD), म्यूचुअल फंड, शेयर और बीमा पॉलिसियों में जमा रकम को प्राप्त करने की बड़ी व्यावहारिक चुनौती खड़ी हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो बच्चों की उम्र (बालिग या नाबालिग) और खातों में नॉमिनी (Nominee) दर्ज होने या न होने के आधार पर क्लेम की प्रक्रिया अलग-अलग तरीके से काम करती है।

1. नॉमिनी (Nominee) बनाम कानूनी वारिस (Legal Heir): क्या है असली अंतर?

अक्सर लोगों में यह भ्रम रहता है कि बैंक या निवेश में जिस व्यक्ति का नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज है, वही उस पैसे का एकमात्र मालिक बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार:

• नॉमिनी केवल एक 'ट्रस्टी' (Caretaker) होता है: बैंक या वित्तीय संस्था नॉमिनी को पैसा देकर अपनी कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है, लेकिन नॉमिनी उस रकम को केवल सभी कानूनी वारिसों के संरक्षक (Trustee) के रूप में प्राप्त करता है।

• बच्चों का स्वाभाविक अधिकार: यदि माता-पिता ने कोई वसीयत (Will) नहीं छोड़ी है, तो उत्तराधिकार कानून के तहत बच्चों (बेटा और बेटी दोनों) का अपने माता-पिता की संपत्ति और बैंक बैलेंस पर समान कानूनी अधिकार होता है। यदि किसी अन्य रिश्तेदार (जैसे चाचा या दादा) को नॉमिनी बनाया गया था, तो भी वह कानूनी रूप से बच्चों का हिस्सा अपने पास नहीं रख सकता।

• अपवाद (बीमा पॉलिसी): जीवन बीमा (Life Insurance) के मामले में बीमा अधिनियम की धारा 39(7) के तहत यदि माता-पिता, जीवनसाथी या बच्चों को नॉमिनी बनाया गया है, तो वे सीधे उस बीमा राशि के लाभार्थी मालिक (Beneficial Owner) माने जाते हैं।

2. यदि बच्चे नाबालिग (18 वर्ष से कम) हैं, तो पैसा कैसे मिलेगा?

जब माता-पिता दोनों का निधन हो जाए और बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम (Minor) हो, तो बच्चा सीधे बैंक या म्यूचुअल फंड से नकदी नहीं निकाल सकता। ऐसी स्थिति में गार्जियन (अभिभावक) की भूमिका सबसे अहम होती है:

1. नामित गार्जियन (Appointed Guardian): यदि माता-पिता ने खाता खोलते समय बच्चे को नॉमिनी बनाया था और साथ ही किसी वयस्क व्यक्ति (जैसे दादा-दादी, नाना-नानी या किसी विश्वसनीय रिश्तेदार) को उसका गार्जियन नियुक्त किया था, तो वह गार्जियन नाबालिग बच्चे की ओर से क्लेम कर सकता है।

2. बिना नामित गार्जियन की स्थिति (कोर्ट द्वारा नियुक्ति): हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम एवं व्यक्तिगत कानूनों के तहत पिता और माता के बाद कोई भी रिश्तेदार स्वतः प्राकृतिक अभिभावक नहीं बनता। यदि माता-पिता ने वसीयत या बैंक रिकॉर्ड में गार्जियन का नाम नहीं लिखा है, तो नजदीकी रिश्तेदार को जिला न्यायालय (District Court) से 'गार्जियनशिप सर्टिफिकेट' (Guardianship Certificate) प्राप्त करना होता है।

3. पैसे की सुरक्षा का नियम: नाबालिग के हिस्से की रकम गार्जियन के व्यक्तिगत खाते में नहीं जाती, बल्कि बैंक या संस्था द्वारा उसे नाबालिग के नाम के खाते (Minor Account operated by Guardian) या फिक्स्ड डिपॉजिट में सुरक्षित रखा जाता है। बच्चा 18 वर्ष का होते ही उस पैसे का पूर्ण स्वामी बन जाता है।

3. बैंक खाता और FD क्लेम करने के दो मुख्य परिदृश्य

स्थिति A: जब खातों में नॉमिनी दर्ज है (आसान प्रक्रिया)

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत यदि खाते या एफडी में नॉमिनी का नाम दर्ज है, तो बैंक किसी भी रकम के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) या कोर्ट के आदेश की मांग नहीं कर सकता।

• आवश्यक दस्तावेज:

  1. बैंक का निर्धारित क्लेम फॉर्म (Annex I-A)।

  2. माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificates) की प्रमाणित प्रतियां।

  3. दावेदार (बालिग बच्चे या नाबालिग के गार्जियन) का केवाईसी दस्तावेज (पैन कार्ड, पहचान व पते का प्रमाण)।

  4. बैंक पासबुक या मूल एफडी रसीद।

• समयसीमा: आरबीआई के सख्त नियम के मुताबिक सभी जरूरी दस्तावेज जमा होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर बैंक को क्लेम का निपटारा करना अनिवार्य है।

स्थिति B: जब खातों में कोई नॉमिनी दर्ज नहीं है (Without Nomination)

यदि माता-पिता ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया था, तो बच्चों को कानूनी वारिस (Legal Heirs) के रूप में दावा पेश करना होता है:

• सीमा के भीतर क्लेम (आमतौर पर ₹5 लाख से ₹15 लाख तक, बैंक की नीति अनुसार):

  • क्लेम फॉर्म (Annex I-B) और मृत्यु प्रमाण पत्र।

  • तहसीलदार या सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी लीगल हेयर सर्टिफिकेट (Legal Heir Certificate)।

  • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) और यदि एक से अधिक भाई-बहन हैं और कोई एक पैसा ले रहा है, तो अन्य भाई-बहनों का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate / Letter of Disclaimer)।

• अधिक राशि के क्लेम पर: यदि जमा राशि बैंक द्वारा तय सीमा (जैसे ₹15 लाख या ₹40 लाख, जो अलग-अलग बैंकों के बोर्ड द्वारा तय होती है) से अधिक है और कोई वसीयत नहीं है, तो बैंक दीवानी अदालत से जारी सक्सेशन सर्टिफिकेट (Succession Certificate) की मांग कर सकता है।

4. म्यूचुअल फंड, शेयर (Demat) और अन्य निवेशों के ट्रांसमिशन नियम

म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों में निवेशकों की मृत्यु के बाद यूनिट्स या शेयरों को वारिसों के खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को 'ट्रांसमिशन' (Transmission) कहा जाता है:

(नोट: शेयर और म्यूचुअल फंड के ट्रांसमिशन पर भारत में कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है। भविष्य में जब बच्चे उन शेयरों या यूनिट्स को बेचेंगे, तभी कैपिटल गेंस टैक्स लागू होगा।)

माता-पिता की अनुपस्थिति में निवेशों का पता कैसे लगाएं?

यदि बच्चों को यह पूरी जानकारी नहीं है कि माता-पिता ने किस-किस बैंक या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, तो वे इन आधिकारिक सरकारी प्लेटफॉर्म्स की मदद ले सकते हैं:

1. RBI UDGAM पोर्टल (udgam.rbi.org.in): विभिन्न बैंकों में पड़े लावारिस या निष्क्रिय खातों और एफडी का पता लगाने के लिए आरबीआई का केंद्रीय पोर्टल।

2. CAMS और KFintech: माता-पिता के पैन कार्ड और ईमेल/मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर सभी म्यूचुअल फंड निवेशों का कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (CAS) निकाला जा सकता है।

3. NSDL और CDSL: पैन नंबर के माध्यम से डीमैट खातों और शेयर होल्डिंग्स की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अनिश्चितता से बचने के लिए प्रत्येक माता-पिता को अपने सभी बैंक खातों, एफडी, डीमैट और बीमा पॉलिसियों में बच्चों को स्पष्ट प्रतिशत के साथ नॉमिनी अवश्य बनाना चाहिए और यदि बच्चे नाबालिग हैं, तो एक विश्वसनीय गार्जियन का नाम जरूर दर्ज कराना चाहिए।