Business News: खाद्य तेल की कीमतों पर सरकार ने कसा शिकंजा, दिया ये आदेश, पढ़ें

केंद्र सरकार ने हाल ही में खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है. जिसके बाद खाद्य तेल प्रोसेसरों से खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं करने को कहा गया है. इससे कम ड्यूटी पर भेजा जाने वाला खाद्य तेल पर्याप्त स्टॉक में उपलब्ध रहेगा। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि कम शुल्क पर आसानी से आयातित स्टॉक 45 से 50 दिनों तक चलेगा। और इसके लिए प्रोसेसर्स को अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी बढ़ाने से बचना चाहिए। पिछले हफ्ते, केंद्र ने घरेलू तिलहन कीमतों को समर्थन देने के लिए विभिन्न खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की थी।

सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया

कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क इस महीने की 14 तारीख से शून्य से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे कच्चे तेल पर प्रभावी शुल्क 27.5 प्रतिशत हो जाता है। इसके अलावा रिफाइंड तेल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर मूल सीमा शुल्क 12.5 फीसदी से बढ़ाकर 32.5 फीसदी कर दिया गया है. जिससे रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क बढ़कर 35.75 फीसदी हो गया है.

स्टॉक की कोई कमी नहीं है

मंगलवार को खाद्य सचिव ने तीन अलग-अलग विभागों की बैठक बुलाई. प्रतिनिधियों के साथ मूल्य निर्धारण रणनीति के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। तब एक सरकारी बयान में कहा गया था कि खाद्य तेल संघों को यह निर्णय लेने की सलाह दी गई है कि प्रत्येक तेल की एमआरपी को आयातित खाद्य तेल स्टॉक की शून्य प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत मूल बीसीडी पर उपलब्धता तक अपरिवर्तित रखा जाना चाहिए और तुरंत अपने सदस्यों के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए। .

स्टॉक 45 से 50 दिन तक चलेगा

बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार को यह भी पता है कि कम शुल्क पर आयातित लगभग 30 लाख टन खाद्य तेल स्टॉक में है। घरेलू खपत के 45 से 50 दिनों के लिए पर्याप्त है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करता है। आयात पर निर्भरता कुल आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत से अधिक है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले से घरेलू तिलहन किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा .