व्यवसाय: सरकार यूपीएस में पूलिंग तंत्र स्थापित करके व्यक्तिगत खातों का रखरखाव नहीं करेगी

2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए यूपीएस के कार्यान्वयन के कारण सरकार पर बोझ को कम करने के लिए, सरकार पूलिंग तंत्र का उपयोग करने की संभावना रखती है और प्रत्येक वेतन आयोग पुरस्कार के बाद मूल पेंशन को रीसेट नहीं करेगी।

एक अंग्रेजी अखबार में ऐसी रिपोर्ट छपी है. पुरानी पेंशन योजना के तहत, वेतन आयोग के प्रत्येक पुरस्कार के बाद मूल पेंशन को रीसेट कर दिया जाता था। पुलिंग मैकेनिज्म के बारे में बताते हुए सूत्रों ने कहा कि इस नई योजना के तहत कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते नहीं रखे जाएंगे. रिपोर्ट के अनुसार, यूपीएस के तहत 2036 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और इस अवधि के दौरान पेंशनभोगियों या उनके परिवार के लाभार्थियों की मृत्यु के मामले में, योजना ऐसी स्थिति में खाते में पेंशन पूंजी राशि को उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने का प्रावधान नहीं करती है। चूंकि यह योजना कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों के रखरखाव के लिए प्रदान नहीं करती है, यह सूचनादाताओं की राय है। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा करने से सरकार को बजट में कोई बड़ा प्रावधान किए बिना सुनिश्चित पेंशन देने में मदद मिलेगी. यूपीएस के कार्यान्वयन तक मौजूदा एनपीएस के तहत व्यक्तिगत खाते बनाए रखे जाते हैं। किसी कर्मचारी द्वारा अभी भी कार्यरत रहने के दौरान किए गए योगदान से कर्मचारी के खाते में जमा कुल राशि का अधिकतम 60 प्रतिशत एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के समय और कर्मचारी को एनपीएस के ग्राहक के रूप में बिना किसी कर के निकालने की अनुमति है। अपने योगदान से एकत्रित राशि का कम से कम 40 प्रतिशत प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है ताकि संबंधित कर्मचारी को इन प्रतिभूतियों से मिलने वाले रिटर्न से नियमित पेंशन मिलती रहे। हालांकि, एनपीएस के तहत यह पेंशन कितनी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि निवेश पर रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है।