बजट 2024: इन सेक्टर्स को मिलेगा बड़ा फायदा, जानिए कहां रहेगा निवेश का मौका

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में उपभोक्ता खर्च (कंजम्प्शन) को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया है। इस फैसले का असर 1 फरवरी को शेयर बाजार में भी देखने को मिला, जहां कंजम्प्शन सेक्टर के शेयरों में तेजी आई, जबकि इनवेस्टमेंट आधारित स्टॉक्स में गिरावट दर्ज की गई।

इसके अलावा, बजट में कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए योजनाओं और फंडिंग का ऐलान किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैन्युफैक्चरिंग, शिपबिल्डिंग, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योरेंस शामिल हैं। आइए जानते हैं कि इन सेक्टर्स को बजट में क्या मिला और इससे कौन-कौन सी कंपनियां लाभान्वित हो सकती हैं।

शिपिंग सेक्टर को होगा बफर कैश का फायदा

बजट में शिपिंग सेक्टर को मजबूती देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे इस सेक्टर के पास उपलब्ध बफर कैश का सही उपयोग हो सकेगा, जिससे कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा।

प्रमुख लाभार्थी कंपनियां:

• कोचिन शिपयार्ड (Cochin Shipyard)
• मझगांव डॉक (Mazagon Dock Shipbuilders)
• शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Shipping Corporation of India)
• ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग (Great Eastern Shipping)

सरकार द्वारा मर्चेंट शिपिंग को बढ़ावा देने और पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से इन कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिल सकता है।

इंश्योरेंस सेक्टर को एफडीआई बढ़ाने की सौगात

बजट में नई टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। इसके चलते, पुरानी टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट होने वाले लोग सेक्शन 80सी के तहत कर छूट का दावा नहीं कर पाएंगे।

इसके साथ ही, सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका भारतीय लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनियों पर ज्यादा असर नहीं होगा।

प्रमुख इंश्योरेंस कंपनियां:

• LIC (Life Insurance Corporation of India)
• HDFC Life Insurance
• ICICI Prudential Life Insurance
• SBI Life Insurance

एफडीआई सीमा बढ़ने से इस सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय निवेश बढ़ेगा और कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

पावर सेक्टर को 48,396 करोड़ का बजट आवंटन

सरकार ने पावर सेक्टर के लिए 48,396 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म्स को बढ़ावा देने के लिए भी नई योजनाएं पेश की गई हैं।

प्रमुख लाभार्थी कंपनियां:

• L&T (Larsen & Toubro)
• CG Power
• NTPC Green Energy
• Skipper Ltd

सरकार द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के चलते, इन कंपनियों के शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है।

अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को मिलेगा अप्रत्यक्ष लाभ

बजट में सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,000 नई यूनिट्स जोड़ने की घोषणा की है, जो 2025 तक पूरी होंगी।

हालांकि, इस क्षेत्र में रियल एस्टेट डेवलपर्स से ज्यादा फायदा सीमेंट, पेंट, स्विच बोर्ड और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों को होगा।

प्रमुख लाभार्थी कंपनियां:

• UltraTech Cement
• Polycab India
• Asian Paints

सरकार की इस पहल से इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिलेगा अर्बन चैलेंज फंड

सरकार ने शहरों को ग्रोथ हब में बदलने के लिए अर्बन चैलेंज फंड बनाने का ऐलान किया है। इसके तहत, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति दी जाएगी।

प्रमुख लाभार्थी कंपनियां:

• L&T (Larsen & Toubro)
• RVNL (Rail Vikas Nigam Ltd.)
• KEC International

इस फैसले से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को नई ऊंचाई मिलने की संभावना है।

एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलेगा डायरेक्ट सपोर्ट

बजट में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू की गई है।

इसके तहत, कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों को कवर किया जाएगा और किसानों को लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा।

प्रमुख लाभार्थी कंपनियां:

• Dabur India
• HUL (Hindustan Unilever)

इस फैसले से FMCG, ऑटो और फूड प्रोडक्ट्स कंपनियों को भी फायदा होगा।

ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को ई-वीजा से मिलेगा बूस्ट

भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या अब भी 2019 के मुकाबले कम है। हालांकि, सरकार ने ई-वीजा संबंधी सुधारों की घोषणा की है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है।

प्रमुख लाभार्थी कंपनियां:

• VIP Industries (लगेज मैन्युफैक्चरर)
• Lemon Tree Hotels (होटल चेन)
• ITC Hotels

सरकार की पहल से होटल, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी।