बजट 2024: बजट में महिलाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये, जानिए क्या है सरकार का प्लान…

बजट 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की अहम बातें साझा करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. भारत में महंगाई नियंत्रण में है. यह बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित है। बजट रोजगार और कौशल पर केंद्रित है। बजट में युवाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये दिये गये हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं. नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सौ से ज्यादा शाखाएं खोली जाएंगी। हर क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के जरिए निजी क्षेत्र को मदद दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई को फूड सेफ्टी लैब खोलने में मदद की जाएगी. ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से योजनाएं लाई जाएंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के आम बजट में एक ऐसी योजना की घोषणा की है जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. कहा गया है कि इससे देश के एक करोड़ परिवारों को सीधा फायदा होगा. इसके तहत हर घर को हर महीने सीधे 300 यूनिट बिजली मिलेगी. दरअसल, वित्त मंत्री सीतारमण ने रूफटॉप सोलर पैनल योजना की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गयी है.

इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं. इससे एक करोड़ परिवारों को फायदा होगा. इस योजना के तहत उन्हें 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि एनटीपीसी और बीएचईएल संयुक्त रूप से 100 मेगावाट का वाणिज्यिक थर्मल प्लांट स्थापित करेंगे। इस प्लांट में उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे समेत ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे. उन्होंने साल 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस साल मैंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे समेत ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.