बजट 2024 : केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत के भुगतान पर रोक लगा दी थी. अब उम्मीद है कि ये डीए और डीआर एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल सकता है. मोदी सरकार को 18 महीने का डीए बकाया जारी करने का प्रस्ताव मिला है और संभावना है कि सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट में इसका ऐलान कर सकती है.
डीए बकाया की मांग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी दल) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से 18 महीने की रोकी गई महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी करने का आग्रह किया है। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से भुगतान जारी करने की मांग की थी.
अभी तक नहीं मिला डीए
18 माह का डीए बकाया अभी भी लंबित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को कोविड-19 महामारी के कारण तीन किस्तों में रोक दिया गया था. लेकिन अब जब देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है तो यह देखना अच्छा है कि वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है।
18 महीने के डीए बकाया का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में, राष्ट्रीय परिषद के सचिव (कर्मचारी दल) के रूप में मिश्रा ने कहा कि 18 महीने के डीए बकाया का मुद्दा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो कर्मचारियों को सैलरी में बड़ी रकम मिल सकती है, जिससे उन्हें महंगाई के दौर में मदद मिलेगी.
बजट में हो सकता है ऐलान
अगर मोदी सरकार 18 महीने के डीए एरियर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो यह लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर होगी. केंद्रीय कर्मचारियों को कल बजट में इस मुद्दे पर घोषणा का इंतजार है.