Budget 2024: टैक्स छूट से लेकर पीएम किसान योजना तक, बजट में हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024-25 में टैक्स छूट को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बजट में आयकर में छूट दी जा सकती है। इस कदम से 5 लाख से 15 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को फायदा होगा। फिलहाल इन लोगों पर 5 से 20 फीसदी टैक्स लगता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केंद्र एक नए टैक्स ब्रैकेट पर विचार कर रहा है। हालांकि, इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है और अंतिम निर्णय बजट पेश किए जाने के दौरान लिया जाएगा। साथ ही बताया गया है कि इन कर परिवर्तनों से संभावित राजस्व हानि के बावजूद सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के 5.1% के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएम किसान योजना की राशि भी बढ़ाई जा सकती है

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है। वहीं, न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाया जा सकता है और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार किया जा सकता है। फिलहाल सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपये यानी हर चार महीने में 2000 रुपये की राशि देती है।

बजट कब पेश किया जा सकता है?

बिजनेस टुडे के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियनों और उद्योग मंडलों के साथ बजट-पूर्व परामर्श कर रही हैं। स्थानीय मीडिया का सुझाव है कि बजट 22 जुलाई को घोषित किया जा सकता है। राजस्व सचिव के साथ बजट-पूर्व चर्चा में, सीआईआई जैसे उद्योग संगठनों ने 20 लाख रुपये तक की कर योग्य आय के साथ निचले स्तर पर आय में थोड़ी राहत शुरू करने का सुझाव दिया है।

इन करदाताओं को भी मिल सकती है छूट

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता उनसे कर संग्रह में वृद्धि रही है, जो वास्तव में हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट आय से कर संग्रह से अधिक हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रह 9.11 लाख करोड़ रुपये था, जबकि शुद्ध व्यक्तिगत कर संग्रह 10.44 लाख करोड़ रुपये था। इसी तरह, 2022-23 में कॉर्पोरेट कर संग्रह 8,25,834 करोड़ रुपये और व्यक्तिगत कर संग्रह 8,33,307 करोड़ रुपये था। ऐसे में उम्मीद है कि इसे लेकर भी छूट की घोषणा की जा सकती है।