नक्सलियों पर बड़ा सुरक्षा अभियान

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिले के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन में 29 माओवादियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ राज्य में पहले कभी इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ है और किसी एक मुठभेड़ में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली नहीं मारे गये हैं.

बस्तर क्षेत्र के कांकेर लोकसभा क्षेत्र में पहले दौर का मतदान कल 19 अप्रैल और दूसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को होगा. कांकेर मुठभेड़ में मारे गए इन नक्सलियों में कमांडर शंकर राव और ललिता जैसे वरिष्ठ कैडर मौजूद थे, जिन पर 25-25 लाख रुपये यानी कुल 50 लाख रुपये का नकद इनाम घोषित किया गया था. इसके अलावा एक अन्य माओवादी कैडर विनोद गावड़े की भी मौत हो गई है, जिस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था. इन सभी के पास से भारी मात्रा में एके-47 राइफल, एसएलआर, कार्बाइन, .303 राइफल और अन्य गोला-बारूद बरामद किया गया है.

एक और चिंताजनक बात यह है कि मारे गए माओवादियों में 15 महिलाएं भी शामिल हैं. महिलाएं भी विनाशकारी हितों वाली घातक, असामाजिक विचारधारा को तेजी से क्यों अपना रही हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाल तक ऐसा नहीं था. इक्कीसवीं सदी में यह वैचारिक परिवर्तन और अधिक दिखाई देने लगा है।

केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को ऐसी सोच और समझ का मुकाबला करने में सक्षम नीतियां बनानी चाहिए। ये माओवादी जहां मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ वैचारिक जहर फैला रहे हैं, वहीं वे अपने गढ़ों के पास के गांवों में हीरो होने का दिखावा भी करते हैं। वे अपनी आड़ से आम जनता में अपनी कुछ ऐसी छवि बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि वे अमीरों का पैसा चुराकर गरीबों में बांट रहे हैं। इसीलिए गरीब परिवार इन्हें अपने घरों में आश्रय देते हैं।

भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि जल्द ही देश से माओवादियों का सफाया कर दिया जाएगा. पिछले 90 दिनों के दौरान 80 नक्सली मारे गए हैं जबकि 125 गिरफ्तार किए गए हैं और 150 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया है.

इसलिए पिछले पांच वर्षों के दौरान नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के 250 से ज्यादा कैंप स्थापित किये गये हैं. गृह मंत्री ने यह भी बताया कि सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण नक्सली अब छत्तीसगढ़ के बहुत छोटे इलाके तक ही सीमित हो गए हैं.

सरकारों को कुछ गुमराह युवाओं के प्रति भी सहानुभूति रखनी चाहिए, जो बेरोजगारी से लड़ते हुए मजबूर नक्सली कैडरों का शिकार बन गए हैं। पंजाब करीब तीन-चार दशक पहले ऐसा हिंसक दौर देख चुका है। उस समय कुछ पुलिस अधिकारियों ने अपनी पदोन्नति पाने के लिए कई निर्दोष युवाओं की हत्या भी कर दी। उन अधिकारियों को अब अदालतों से लगातार सज़ा मिल रही है.