कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में बड़े वादे; किसानों को मिलेगी एमएसपी पर कानूनी गारंटी, 25 लाख तक इलाज मुफ्त

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कई वादे किये हैं. घोषणा पत्र कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में जारी किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 2024 में केंद्र में हमारी सरकार बनी तो गरीब परिवार की महिलाओं को सरकार प्रति वर्ष एक लाख रुपये की सहायता देगी. इसके अलावा किसानों को टैक्स में छूट का भी वादा किया गया. 

न्याय पत्र नाम दिया गया
कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है. खास बात यह है कि घोषणापत्र के कवर पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी की भी तस्वीर है. कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग देश की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा हैं। लेकिन अच्छी नौकरियों और अच्छे व्यवसायों तथा ऊँचे पदों पर उनकी भागीदारी कम होती है। 

चुनावी घोषणापत्र में बड़े वादे

– कांग्रेस देशभर में सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना कराएगी. इसके जरिए कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का ख्याल रखेगी. स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाये जायेंगे. 

– कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण पर लगी 50 फीसदी की सीमा को हटाएगी. 

– कांग्रेस बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी। 

– कांग्रेस एक वर्ष के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरेगी। 

– वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान केवल 200-500 रुपये प्रति माह है। कांग्रेस इस पेंशन की राशि बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह करेगी. 

– राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना की तरह पूरे देश में 25 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी. 

– 2500 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में कांग्रेस एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेगी. 

– किसानों को समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी मिलेगी। 

– कांग्रेस आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मध्याह्न भोजन रसोइयों के बिना फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मानदेय में केंद्र सरकार के योगदान को दोगुना करेगी। 

– पहली नौकरी की गारंटी गारंटी- कांग्रेस शिक्षु (प्रशिक्षु) अधिनियम 1961 को निरस्त करेगी और शिक्षुता अधिकार अधिनियम लाएगी। यह अधिनियम 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में एक साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। 

– इस अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रति वर्ष एक लाख रुपये का वेतन दिया जाएगा जिसे नियोक्ता कंपनी और सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। यह अधिनियम युवाओं को कौशल प्रदान करेगा, रोजगार क्षमता बढ़ाएगा और करोड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा। 

– कांग्रेस केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी. 

– कांग्रेस स्टार्ट-अप के लिए फंड और फंड योजना को पुनर्गठित करेगी और जहां तक ​​संभव हो, उपलब्ध फंड का 50 प्रतिशत, 5000 करोड़ रुपये, देश के सभी जिलों को समान रूप से आवंटित करेगी। ताकि देश भर में 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। 

बेरोजगारों का क्या
– कांग्रेस उन आवेदकों को एकमुश्त राहत देगी जो महामारी के दौरान 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ थे। 

– कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क खत्म करेगी। 

– व्यापक बेरोजगारी के कारण, कांग्रेस 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित सभी छात्र छात्र ऋण भुगतान माफ कर देगी और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। 

– कांग्रेस 21 साल से कम उम्र के प्रतिभाशाली और उभरते एथलीटों को 10000 रुपये प्रति माह की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।