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अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगले साल, 1 अप्रैल 2025 से, केंद्र सरकार एक नया पेंशन सिस्टम लागू करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की थी, जो मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का एक बेहतर विकल्प होगी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नया पेंशन सिस्टम है, जिसे NPS की तुलना में अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाया गया है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय स्थिति अधिक मजबूत होगी।
NPS बनाम UPS – क्या है बड़ा बदलाव?
| विशेषताएँ | NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) | UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) |
|---|---|---|
| पेंशन का आधार | बाजार आधारित | अंतिम वेतन का 50% गारंटी |
| पेंशन राशि | बाजार की स्थिति पर निर्भर | तयशुदा (फिक्स्ड) पेंशन |
| कर्मचारी का योगदान | 10% | 10% (बदलाव नहीं) |
| सरकार का योगदान | 14% | बढ़कर 18.5% |
| न्यूनतम सेवा अवधि | कोई गारंटी नहीं | कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी |
UPS क्यों है खास?
- गारंटीड पेंशन: UPS के तहत, बाजार की स्थिति का असर नहीं पड़ेगा और अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में निश्चित रूप से मिलेगा।
- बढ़ा हुआ सरकारी योगदान: सरकार ने अपने योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।
- वित्तीय स्थिरता: यह योजना रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक चिंताओं को कम करने में मदद करेगी।
कौन कर सकता है UPS का लाभ?
- वर्तमान में NPS के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी।
- जो लोग NPS छोड़कर नए UPS सिस्टम में स्विच करना चाहते हैं।
- कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी UPS के लिए पात्र होंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का कारण क्या है?
अप्रैल 2023 में, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित एक पैनल ने NPS को पुनर्गठित करने की सिफारिश की थी। इस पैनल ने पाया कि कई सरकारी कर्मचारी NPS से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इसमें बाजार जोखिम ज्यादा था और पेंशन राशि की कोई गारंटी नहीं थी। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने UPS को डिजाइन किया, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय स्थिरता मिले।
