Big gift for the sanitation workers of Bihar: सीएम नीतीश ने किया सफाई कर्मचारी आयोग का गठन
Newsindia live,Digital Desk: Big gift for the sanitation workers of Bihar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सफाई कर्मियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक अहम फैसला किया है। उन्होंने 'बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग' के गठन की घोषणा की है। यह घोषणा राज्य स्तरीय 'सफाई कर्मी सम्मान समारोह-सह-जागरूकता सेमिनार' में की गई, जिसका उद्देश्य इन महत्वपूर्ण सेवादाताओं के हितों की रक्षा करना और उनके सम्मान को सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के उन सभी सफाई कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जो राज्य को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में अथक परिश्रम करते हैं। 'बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग' के गठन का यह फैसला उनके दशकों से लंबित मुद्दों को सुलझाने, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने और उन्हें उचित सम्मान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब यह आयोग सफाई कर्मियों की समस्याओं को सुनकर, उन पर काम करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा।
यह आयोग बिहार के हज़ारों सफाई कर्मियों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। सालों से इन कर्मियों को खराब कामकाजी परिस्थितियाँ, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, और सामाजिक उपेक्षा जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य इन समस्याओं की पहचान करना, उनके निवारण के लिए प्रभावी उपाय सुझाना और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाना है। चाहे वह नियमित भुगतान की समस्या हो, बेहतर सुरक्षा उपकरणों की कमी, या सामाजिक भेदभाव; यह आयोग इन सभी पहलुओं पर काम करेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर दोहराया कि उनकी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत पर काम करती है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि समाज के किसी भी तबके को पिछड़ा न महसूस होने दिया जाए। सफाई कर्मियों के लिए आयोग का गठन इसी संकल्प का हिस्सा है, ताकि उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले और वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें। यह दिखाता है कि सरकार हर नागरिक, विशेषकर वंचित और उपेक्षित समुदायों के प्रति संवेदनशील है।
नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की पिछली जन-कल्याणकारी पहलों का भी ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, या दलित और अति-पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू कीं। इसके अलावा, छात्रों के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएँ भी शुरू की गईं ताकि कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ये सभी पहलें सरकार की समाज के कमजोर तबकों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती हैं।
यह आयोग केवल शिकायतों के निवारण तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सफाई कर्मियों के लिए बेहतर कार्य-स्थितियाँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इसका लक्ष्य है कि सफाई कर्मियों के काम को गरिमापूर्ण बनाया जाए और उन्हें एक गौरवपूर्ण भविष्य की ओर अग्रसर किया जाए। यह घोषणा दर्शाती है कि राज्य सरकार अपने उन नागरिकों के प्रति कितनी गंभीर है जो अदृश्य रहकर भी हमारे शहरों को साफ रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं
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