पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, POCSO मामलों से निपटने के लिए दो जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएगी

पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने शनिवार को कैबिनेट की अहम बैठक की. इस बैठक में POCSO और रेप मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

माननीय सरकार की कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे के लिए दो जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है।

इन फास्ट ट्रैक कोर्ट को दो जिलों संगरूर और तरनतारन में स्थापित करने की सहमति दी गई है। POCSO अधिनियम और रैप POCSO अधिनियम के तहत इन दो विशेष और समर्पित अदालतों की स्थापना से ऐसे मामलों की लंबितता में कमी आएगी और मुकदमे में तेजी आएगी।

कैबिनेट ने इन अदालतों के लिए 18 सहायक कर्मचारियों के साथ-साथ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के दो पदों सहित 20 पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है।