मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: आठ हजार करोड़ की लागत से तीन मल्टीट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कुछ अहम फैसले लिए गए. आज लिए गए फैसलों में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, कागज रहित पैन प्रणाली का निर्माण, राष्ट्रव्यापी शैक्षणिक सदस्यता योजना, पनबिजली संयंत्र और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेलवे का विस्तार शामिल है, कैबिनेट ने 7927 करोड़ रुपये की लागत से तीन मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए 2481 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है। मिशन का गठन रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करेगा।

रिसर्च में तेजी लाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) 2.0 की लॉन्चिंग को मंजूरी दे दी गई है। 31 मार्च, 2028 तक कार्यान्वयन के लिए 2750 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने PAN-II पेपरलेस और ऑनलाइन सिस्टम को भी मंजूरी दे दी है. स्थायी खाता संख्या (पैन) की कागज रहित प्रक्रिया के लिए यह ऑनलाइन प्रणाली शुरू की जाएगी।

कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को भी मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया गया है. इस योजना के तहत छात्र देश भर के शोध लेख और जर्नल पढ़ सकेंगे। छात्र और शोधकर्ता इस सेवा का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं।

अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 1939 करोड़ रुपये की लागत से जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी गई है।