Big Decision of Jammu and Kashmir Government : 215 स्कूल सरकार के अधीन, बैन Jamaat-e-Islami से जुड़े थे ये संस्थान
News India Live, Digital Desk: Big Decision of Jammu and Kashmir Government : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश भर में कुल 215 स्कूल सरकारी नियंत्रण में ले लिए गए हैं. ये वे स्कूल हैं जो पहले एक प्रतिबंधित संगठन, जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami) से जुड़े थे. यह पूरी प्रक्रिया शुक्रवार से ही शुरू हो गई है.
आखिर क्यों उठाया गया ये कदम?
दरअसल, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी को 2019 में ही एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था. सरकार का मानना है कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के काम में शामिल रहा है. इसके बाद, एक सरकारी जांच में पता चला कि ये 215 स्कूल सीधे तौर पर इस प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी और उसकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन स्कूलों के जरिए जमात-ए-इस्लामी अपने अलगाववादी एजेंडे को चला रहा था, जो कि बच्चों को गलत जानकारी दे सकता था या उन्हें राष्ट्र-विरोधी विचारधारा की ओर धकेल सकता था. सुरक्षा और खुफ़िया एजेंसियों की ओर से भी लगातार रिपोर्ट आ रही थीं कि ये संस्थान अप्रत्यक्ष रूप से जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में मदद कर रहे हैं.
क्या होगा बच्चों के भविष्य का?
सबसे बड़ा सवाल था कि अगर इन स्कूलों को बंद किया जाता तो हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता. इसलिए, जम्मू-कश्मीर सरकार ने इन स्कूलों को बंद करने की बजाय अपने अधीन ले लिया है. इसका सीधा मतलब है कि अब ये स्कूल पूरी तरह से सरकारी निगरानी में चलेंगे और वहां दी जाने वाली शिक्षा भारत के संविधान और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के हिसाब से होगी. इस फैसले से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी छात्र को उसकी शिक्षा से वंचित न किया जाए. सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को अच्छी और सही शिक्षा मिल सके.
तो, एक तरह से यह कार्रवाई न सिर्फ अलगाववादी सोच को रोकने के लिए की गई है, बल्कि यह भी पक्का किया गया है कि इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर न पड़े.
--Advertisement--