असम सरकार का बड़ा फैसला: NRC से जुड़े बिना नहीं मिलेगा आधार कार्ड, घुसपैठ रोकने के लिए उठाया कदम

असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने बुधवार को घुसपैठ को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से जोड़ने के प्रयास में सरकार ने निर्देश दिया है कि यदि कोई आवेदक या उसका परिवार NRC के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसका आधार कार्ड आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या के चलते लिया गया फैसला

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कदम बांग्लादेशी घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने कहा, “पिछले दो महीनों में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और BSF ने सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। यह हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इस घुसपैठ को रोकने के लिए हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा। इसी वजह से आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सख्त बनाने का निर्णय लिया गया है।”

आधार वेरिफिकेशन के लिए नई व्यवस्था

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। इसके अलावा, हर जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त (ADC) को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।

आधार कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) इसे वेरिफिकेशन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। इसके बाद स्थानीय सर्कल अधिकारी (CO) जांच करेगा कि आवेदक या उसके माता-पिता/परिवार ने NRC में आवेदन किया है या नहीं।

NRC के बिना आधार आवेदन होगा खारिज

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति या उसके परिवार ने NRC के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आधार कार्ड का अनुरोध तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार को इस बारे में रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी।

उन्होंने कहा, “अगर यह पाया जाता है कि NRC के लिए आवेदन किया गया था, तो सर्कल अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत फील्ड-स्तरीय वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद ही आधार कार्ड जारी किया जाएगा।”

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी राहत

हालांकि, इस नए नियम का असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। जिन केंद्रीय कर्मचारियों की पोस्टिंग असम के बाहर है और जिन्होंने NRC के लिए आवेदन नहीं किया है, वे इस निर्देश से मुक्त रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आधार जारी करने की प्रक्रिया को सुरक्षित और सख्त बनाया जाए ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस पहचान पत्र को न हासिल कर सके।”

असम NRC का बैकग्राउंड

असम में NRC की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई थी। इस सूची में कुल 3,30,27,661 आवेदकों में से 3,11,21,004 लोगों के नाम शामिल किए गए थे। वहीं, 19,06,657 लोगों के नाम NRC से बाहर रखे गए थे। NRC का उद्देश्य असम में अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें राज्य की नागरिकता सूची से अलग करना है।