महाराष्ट्र में वाहनों के लिए बड़ा फैसला: 1 अप्रैल 2025 से FASTag अनिवार्य, जानिए जरूरी अपडेट

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महाराष्ट्र सरकार ने वाहन चालकों के लिए एक अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2025 से राज्य में सभी वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना, ईंधन बचाना, और समय की बचत करना है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

क्या है FASTag?

FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर आधारित है। इसे वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है, और जब वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, तो यह ऑटोमैटिक तरीके से टोल राशि काट लेता है।

  • कैसे करता है काम?
    • FASTag स्टीकर RFID तकनीक से लैस होता है।
    • जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है, स्टीकर को स्कैन किया जाता है।
    • गाड़ी के मालिक के संबंधित अकाउंट से टोल टैक्स ऑटोमैटिक रूप से कट जाता है।

FASTag अनिवार्य क्यों?

महाराष्ट्र सरकार का यह कदम ट्रैफिक जाम और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

  1. समय की बचत:
    • FASTag से टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतारें खत्म होंगी।
    • टोल पार करने का समय घटकर कुछ सेकंड्स रह जाएगा।
  2. ईंधन की बचत:
    • लंबी कतारों और गाड़ियों के बार-बार रुकने से ईंधन की खपत अधिक होती है।
    • FASTag सिस्टम से यह समस्या दूर होगी।
  3. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा:
    • नकद भुगतान की जगह डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा।

यदि FASTag नहीं होगा तो क्या होगा?

  1. दोगुना टोल:
    • यदि वाहन पर FASTag नहीं है या यह काम नहीं कर रहा है, तो दोगुना टोल शुल्क देना होगा।
  2. नकद भुगतान की सख्ती:
    • नकद, स्मार्ट कार्ड, या अन्य माध्यमों से टोल का भुगतान करने पर भी दोगुना चार्ज लगेगा।

महाराष्ट्र में टोल बूथ की स्थिति

महाराष्ट्र में:

  • लोक निर्माण विभाग (PWD) के 23 टोल बूथ।
  • महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के 50 टोल बूथ।

इन सभी बूथों पर FASTag सिस्टम लागू किया जाएगा।

ई-कैबिनेट: प्रशासन में डिजिटल क्रांति

महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट बैठकों में कागज के उपयोग को कम करने के लिए ई-कैबिनेट प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है।

  1. स्मार्ट टैबलेट का उपयोग:
    • पारंपरिक दस्तावेजों की जगह स्मार्ट टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा।
  2. सरकारी कामकाज में पारदर्शिता:
    • कैबिनेट के फैसलों को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा।
  3. पर्यावरण के प्रति जागरूकता:
    • यह पहल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ होगी, क्योंकि कागज का उपयोग घटेगा।

FASTag से क्या बदलाव आएंगे?

  1. जाम में कमी:
    • टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतारें कम होंगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या हल होगी।
  2. सुविधा और गति:
    • गाड़ियों को बिना रुके टोल प्लाजा पार करने की सुविधा मिलेगी।
  3. वाहन चालकों को राहत:
    • समय और ईंधन की बचत होगी।

कैसे लगवाएं FASTag?

  1. बैंक और पोर्टल्स से:
    • HDFC, ICICI, SBI जैसे बैंक FASTag जारी करते हैं।
    • इसे सरकार के आधिकारिक पोर्टल से भी खरीदा जा सकता है।
  2. डिजिटल वॉलेट से लिंक:
    • FASTag को Paytm, PhonePe जैसे डिजिटल वॉलेट से लिंक किया जा सकता है।
  3. ऑनलाइन रिचार्ज:
    • FASTag अकाउंट को ऑनलाइन रिचार्ज करना आसान है।