H-1B वीजा में बड़ा बदलाव, जानें अमेरिका जाने की चाहत रखने वाले गुजराती लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

H-1B नए बदलाव: बाइडेन सरकार ने मंगलवार को H-1B वीजा कार्यक्रम में बदलाव की घोषणा की है. इससे आवेदन प्रक्रिया सरल होने और सिस्टम के भीतर दुरुपयोग पर अंकुश लगने की उम्मीद है। 

एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम, जो तीन दशकों से अधिक समय से लागू है, अंतरराष्ट्रीय छात्रों और पेशेवरों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने का एक मार्ग है। 

यह स्पष्ट नहीं है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में आने वाला प्रशासन इन परिवर्तनों को कैसे संभालेगा। यह परिवर्तन विधायी आप्रवासन पर राष्ट्रपति जो बिडेन की अंतिम प्रमुख कार्रवाइयों में से एक है, जो कार्यक्रम पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। 

यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का आने वाला प्रशासन इन परिवर्तनों को कैसे संभालेगा। 

कब लागू होगा नया नियम?
नया नियम राष्ट्रपति बिडेन के कार्यालय छोड़ने से कुछ दिन पहले 17 जनवरी, 2025 को प्रभावी होने वाला है। याचिकाकर्ताओं को अपनी एच-1बी याचिकाएं जमा करने के लिए नए शुरू किए गए याचिका फॉर्म I-129 का उपयोग करना होगा। 

सबसे अधिक मांग वाला एच-1बी वीजा हर साल बड़ी संख्या में आवेदकों को आकर्षित करता है, जो अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा निर्धारित 85,000 की सीमा से कहीं अधिक है। अमेज़ॅन, गूगल और टेस्ला जैसे तकनीकी दिग्गज कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थियों में से हैं। 2024 में 400,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए, जो इस वीज़ा के लिए सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा का संकेत देता है। 

बदलावों की घोषणा करते हुए डीएचएस ने कहा, ‘इन अपडेट का मकसद एच-1बी प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि यह हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करे।’

वीज़ा में क्या हैं बड़े बदलाव?
– आवेदकों को यह प्रदर्शित करना होगा कि उनकी डिग्री का क्षेत्र सीधे तौर पर वीज़ा के लिए आवश्यक नौकरी से संबंधित है। इस कदम का उद्देश्य कार्यक्रम के दुरुपयोग को कम करना है।

– आव्रजन अधिकारियों के पास अब नवीनीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए विस्तार अनुरोधों को संसाधित करते समय पूर्व अनुमोदन को निलंबित करने का अधिकार होगा।

– यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के पास H-1B नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल निरीक्षण करने का अधिकार बढ़ जाएगा। अनुपालन न करने पर वीज़ा रद्द किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है।

– साक्षात्कार छूट कार्यक्रम, जिसे आमतौर पर ड्रॉपबॉक्स प्रणाली के रूप में जाना जाता है, पात्र आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार को बायपास करने की अनुमति देता है। सुधार पिछले एप्लिकेशन रिकॉर्ड पर निर्भरता बढ़ा सकते हैं, संभावित रूप से अपग्रेड की गति बढ़ा सकते हैं।

एच-1बी याचिकाओं के लिए फाइलिंग शुल्क एक बड़ी लागत है,
जिसमें कुछ परिस्थितियों के लिए अतिरिक्त शुल्क शामिल है। पेपर जमा करने के लिए नियमित शुल्क $780 और ऑनलाइन आवेदन के लिए $730 है। हालाँकि, छोटे नियोक्ताओं और गैर-लाभकारी संस्थाओं को $460 की कम फीस से लाभ होता है। अन्य लागतें, जैसे कि आश्रय कार्यक्रमों या अतिरिक्त लाभार्थियों के लिए, कुल लागत को और बढ़ा सकती हैं।