सरकारी बाबू हो या पेंशनर, सबकी नजरें अब अगले कदम पर जानिए 8वें वेतन आयोग पर क्या है सरकार का प्लान
News India Live, Digital Desk : साल 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और जैसे-जैसे दिसंबर की तारीखें आगे बढ़ रही हैं, देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है "8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) कब आएगा?"
हम जानते हैं कि सरकारी नौकरियों में 10 साल का एक चक्र होता है। 7वां वेतन आयोग काफी समय से प्रभावी है, लेकिन महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसने कर्मचारियों के बजट को काफी हद तक प्रभावित किया है। ऐसे में 31 दिसंबर की तारीख को लेकर सोशल मीडिया और खबरों के बाजार में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई 31 दिसंबर के बाद 7वें वेतन आयोग का दौर खत्म हो जाएगा?
क्या कहता है पुराना इतिहास और नियम?
आम तौर पर, केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है ताकि बढ़ती महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाओं में बदलाव किया जा सके। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इस हिसाब से देखें तो 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू हो जाना चाहिए। लेकिन किसी भी आयोग को लागू करने से पहले उसके 'गठन' की प्रक्रिया लंबी होती है, जिसकी सुगबुगाहट अभी से दिखने लगी है।
सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) को लेकर है। दबी जुबान में चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में इसे 2.57 से बढ़ाकर 3.68 या उससे भी अधिक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो एंट्री लेवल यानी शुरुआती लेवल के कर्मचारी की बेसिक सैलरी में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर आज किसी की बेसिक सैलरी 18,000 है, तो वह बढ़कर सीधे 26,000 के आसपास पहुँच सकती है।
सरकार की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं?
फिलहाल, केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में बजट और संसद के सत्रों के दौरान भी ये सवाल गूँजा था। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले चुनाव और कर्मचारियों की ज़रूरतों को देखते हुए सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कमेटी का ऐलान कर सकती है।
31 दिसंबर की समय सीमा का क्या मतलब है?
अक्सर ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि 31 दिसंबर के साथ ही 7वां वेतन आयोग 'समाप्त' हो जाएगा। तकनीक रूप से ये सच नहीं है, क्योंकि जब तक अगला आयोग लागू नहीं होता, पुराना वाला ही प्रभावी रहता है। लेकिन साल के आखिर में होने वाले ये बदलाव एक उम्मीद जगाते हैं कि नए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े वित्तीय सुधार के साथ हो सकती है।
अंत में बस इतना...
अगर आप भी सरकारी सेवा में हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करना ही सही होगा। अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करें। वैसे तो वित्त मंत्रालय इस पर खामोश है, लेकिन जिस तरह का माहौल बना है, उससे ये तो साफ है कि सरकार इसे ज़्यादा दिन तक टाल नहीं पाएगी।
नए साल में आपकी सैलरी का 'बजट' सुधरेगा या नहीं, ये पूरी तरह सरकार की मंज़ूरी पर टिका है। लेकिन उम्मीद यही है कि साल 2026 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों की नई लहर लेकर आएगा।
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