बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक विरोध के बाद अधिकांश नौकरी कोटा रद्द कर दिया

ढाका: बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश “नौकरी कोटा” को रद्द कर दिया है। माना जाता है कि इस कोटा प्रणाली के खिलाफ देश भर में भड़के असामान्य दंगों को देखते हुए अधिकांश नौकरी कोटा रद्द घोषित कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट है कि दंगे इतने व्यापक थे कि 133 लोगों की मौत हो गई.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘कोटा’ पर फैसला सुनाया है जिसमें हाई कोर्ट से कोटा सिस्टम दोबारा लागू करने की बात कही गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया था. 93% ‘आरक्षित’ पदों को रद्द कर केवल 73 सरकारी पद आरक्षित करने को कहा गया। बाकी सरकारी नौकरियाँ भी योग्यता के अनुसार भरने की बात कही गई।

दरअसल, शेख हसीना की सरकार ने 2018 में कोटा सिस्टम हटा दिया था. लेकिन, एक निचली अदालत ने पिछले महीने इसे बहाल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही पूरे देश में और विशेषकर ढाका में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों के कारण 133 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है.

गौरतलब है कि करीब एक महीने से चल रहे ये दंगे पिछले कुछ दिनों से इतने तेज हो गए कि आखिरकार सरकार को बिना राहत के “गोली मारने का आदेश” देना पड़ा. पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया. वर्तमान समय में सैनिक सड़कों पर बंदूकें भर रहे हैं। सुबह से लगाया गया कर्फ्यू दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दिया गया. इस दौरान केवल दो घंटे की छूट दी गई।

शेख हसीना की सरकार ने वास्तव में ‘नौकरी-कोटा’ प्रणाली को खत्म कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे बहाल कर दिया, जिसके बाद पिछले महीने से देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उस समय 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण देने का कानून बनाया गया था। इसे (हसीना) सरकार ने रद्द कर दिया था। सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने पर हाई कोर्ट ने इसे दोबारा लागू कर दिया. इसके खिलाफ पिछले महीने से देशभर में छात्रों और युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया. पिछले गुरुवार से दंगे इतने व्यापक हो गए कि सरकार को ‘गोली मारने का आदेश’ घोषित करना पड़ा. देश के सभी शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा. आख़िरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज 93 प्रतिशत कोटा सिस्टम बरकरार रखने की इजाज़त दे दी.

कोटा प्रणाली इस प्रकार है. लगभग 56% आरक्षित पद सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरियों में थे। जिसमें से 30 प्रतिशत उन लोगों के परिवारों के लिए आरक्षित था जिन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था। 10 प्रतिशत नौकरियाँ महिलाओं और पिछड़े जिलों के मूल निवासियों के लिए, पाँच प्रतिशत आदिवासियों के लिए और 11 प्रतिशत विकलांगों के लिए आरक्षित थीं। इनमें आदिवासियों के लिए 5 फीसदी और दिव्यांगों के लिए 11 फीसदी आरक्षित सीटों को ही सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है. आज के फैसले से उसे छोड़कर बाकी सभी बैठकें रद्द घोषित कर दी गई हैं.

पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह ज्ञात नहीं है कि दंगाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन उम्मीद है कि वे फैसले को स्वीकार करेंगे। बांग्लादेश में शांति बहाल होगी.