इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया गया

मुंबई: सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के स्टॉक से इथेनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरीज को 2.3 लाख टन चावल अनाज की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। डिस्टिलरीज़ को चावल की बिक्री पर पिछले साल प्रतिबंध लगा दिया गया था। 

एक सूची में कहा गया है कि सरकार ने इथेनॉल उत्पादकों को खुली बाजार बिक्री योजना के तहत होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी है। 

सरकार के पास वर्तमान में 540 लाख टन से अधिक चावल का भंडार है और चालू खरीफ सीजन में चावल का उत्पादन अधिक रहने की उम्मीद है। 

सरकारी सूत्रों ने कहा कि इथेनॉल डिस्टिलरीज को अधिकतम 23 लाख टन चावल उठाने की अनुमति दी जाएगी। इथेनॉल उत्पादक इन्हें साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से खरीद सकेंगे। पिछले साल जुलाई में सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। एफसीआई अतिरिक्त स्टॉक का प्रबंधन करने के लिए निजी व्यापारियों को चावल की बिक्री के लिए ई-नीलामी आयोजित करता है। 

एक अन्य फैसले में सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी आपूर्ति पर लगी सीमा हटा दी। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (दिसंबर से नवंबर) 2024-25 के लिए प्रतिबंध हटा लिया गया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, चीनी मिलें और डिस्टिलरी इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (दिसंबर से नवंबर) 2024-25 के दौरान गन्ने के रस/चीनी सिरप, बी-हैवी गुड़ और सी-हैवी गुड़ से इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम होंगी।