केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के स्कूलों में इंटरनेट और कंप्यूटर की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। यूडीआईएसई (Unified District Information System for Education) प्लस के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में केवल 57% स्कूलों में काम करने की स्थिति वाले कंप्यूटर हैं, जबकि 53% स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।
स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का हाल
- बिजली और शौचालय:
- 90% से अधिक स्कूलों में बिजली और लिंग-विशिष्ट शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- आधुनिक सुविधाओं की कमी:
- कार्यात्मक डेस्कटॉप, इंटरनेट की पहुंच, और हैंडरेल के साथ रैम्प जैसी सुविधाएं सीमित हैं।
स्कूली नामांकन में गिरावट
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, 2023-24 सत्र में स्कूलों में नामांकन में 37 लाख छात्रों की गिरावट देखी गई है।
- छात्रों की श्रेणी:
- 26.9% नामांकन सामान्य श्रेणी से हुए हैं।
सकल नामांकन अनुपात (GER) का विश्लेषण
जीईआर ने विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर असमानताओं को उजागर किया।
- प्रारंभिक स्तर: 96.5%
- मूलभूत स्तर: 41.5%
- मध्य स्तर: 89.5%
- माध्यमिक स्तर: 66.5%
- ड्रॉपआउट दर:
- माध्यमिक स्तर पर यह दर 5.2% है।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर यह बढ़कर 10.9% हो जाती है।
शिक्षा मंत्रालय का दृष्टिकोण
शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया,
“राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत किए गए प्रयासों के बावजूद, बुनियादी ढांचे की कमी सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य में बाधा बन रही है। 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा।”
एनईपी 2020: समावेश और इक्विटी पर जोर
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 समावेश और समानता को प्राथमिकता देती है।
- यूडीआईएसई प्लस डेटा:
- यह रिपोर्ट देशभर में स्कूली शिक्षा की स्थिति का स्नैपशॉट प्रस्तुत करती है।
अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?
स्कूलों और शिक्षा प्रणाली पर अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाना समय की मांग है।